विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर संक्रांत
By admin | Published: October 5, 2015 01:36 AM2015-10-05T01:36:52+5:302015-10-05T01:36:52+5:30
महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी गतवर्षीच्या तुलनेत २० टक्के विद्यार्थ्यांनीच आॅनलाईन नोंदणी केली आहे.
गडचांदूर : महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी गतवर्षीच्या तुलनेत २० टक्के विद्यार्थ्यांनीच आॅनलाईन नोंदणी केली आहे. विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन ओटीपीचा फटका बसत असल्याचे बोलले जात आहे. शासनाने आॅनलाईन शिष्यवृत्तीसाठी पहिल्यांदाच ओटीपी मागण्याची पद्धत सुरू केली आहे. मात्र ओटीपी त्वरित मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना तासनतास कॅफेमध्ये ताटकळत राहावे लागत असून मागच्या वर्षीच्या तुलनेत फक्त २० टक्के विद्यार्थ्यांनीच आॅनलाईन अर्ज सादर केले आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार असल्याची चिन्हे दिसत आहे.
आॅनलाईन अर्ज भरतेवेळी प्रवर्ग आणि जात निवडल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा मोबाईल नंबर टाकायचा असतो. मोबाईल नंबर टाकल्यावर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) जातो. हा ओटीपी दहा मिनिटाच्या आत आॅनलाईन अर्जात टाकणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलवर हा ओटीपी पोहोचतच नाही. आणि पोहचलाच तर दोन-तीन तासांनी पोहचत असल्यामुळे संगणकावर दहा मिनिटात टाकायचा कसा, असा प्रश्न संगणक चालकांना पडत आहे. कित्येकदा मोबाईलवर ओटीपी पोहचत नसल्यामुळे अर्ज भरण्याकरिता अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी व विद्यार्थीनींकडे मोबाईल उपलब्ध नाही. ज्यांच्याकडे आहे ते वडिलांकडे असतात. ऐन ओटीपीच्या वेळी पालक बाहेर असल्यास फार्म भरणाऱ्याला याचा त्रास होतो. या त्रासामुळे कॅफे चालकांनी फार्म स्वीकारणेसुद्धा बंद केले आहे. काही कॅफे चालकांनी अर्ज भरण्याची फी पण वाढवलेली आहे. याचा आर्थिक फटका विद्यार्थी व पालकांना बसत आहे. ओटीपी पद्धत बंद करण्याची मागणी विद्यार्थी व पालकांकडून होत आहे.
गतवर्षी २०१४-१५ या सत्रात चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५७ हजार २६४ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तींचा लाभ घेतला होता. मात्र २०१५-१६ या सत्रात फक्त २० टक्के विद्यार्थ्यांनीच अर्ज सादर केले आहे. रविवारपर्यंत फक्त ११ हजार ६६० इतक्या विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज भरले. ओटीपीमुळे विनाकारण पैसा व वेळ खर्च होत आहे. यावर शासनाने काहीतरी पर्याय काढावा व विद्यार्थी व शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे. (शहर प्रतिनिधी)