पीडित महिलांसाठीच्या मनोधैर्यला कोरोनाचा ब्रेक

बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात २ ऑॅक्टोबर २०१३ पासून सुरू झाली. ही योजना पूर्वी महिला व बालकल्याण विभागामार्फत चालविली जात होती. मागील तीन वर्षांपासून ही योजना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे वर्ग करण्यात आली. पीडितांना किमान एक ते तीन लाखांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. मदतीबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी पुनर्वसन मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असतो. सन २०१९ मध्ये १०३ प्रस्ताव आले. त्यापैकी केवळ ५७ प्रस्ताव मान्य झाले. त्यांना ३८ लाख ९२ हजार ५०० रुपयांचे वाटप करण्यात आले, तर सन २०२० मध्ये १५१ पैकी ७३ प्रस्ताव मान्य झाले असून, २५ लाख ५७ हजार ५०० रुपयांचे वितरण करण्यात आले. मात्र, कोरोनामुळे निधी आला नसल्याने अनेक पीडितांना योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे वास्तव आहे.

बॉक्स

कोरोनामुळे पुनर्वसन मंडळाच्या बैठकीवर परिणाम

पीडितेचा अर्ज पोलीस ठाण्यामार्फत जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकणकडे प्राप्त झाल्यानंतर या अर्जाची शहानिशा केली जाते. गोपनीय अहवाल मागविला जातो. दुसऱ्या योजनेतून लाभ मिळाला नाही, याची खात्री केली जाते. त्यानंतर पुनर्वसन मंडळाची बैठक होऊन या बैठकीत पीडितेला किती मदत द्यायचे हे ठरविले जाते. पीडितेला लवकरात लवकर मदत मिळावी, यासाठी पुनर्वसन मंडळ प्रयत्न करतात. मात्र, कोरोनामुळे मंडळाच्या बैठकीवर परिणाम पडला आहे. त्यामुळे या कालावधीतील पीडित महिलांना वेळेवर मदत मिळण्यास अडचण जात आहे.