नफ्यात असतानाही महामंडळांना सातवा वेतन नाही

चंद्रपूर : राज्य सरकारने आपल्या अधिनस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग केव्हाच लागू केला आहे. असे असले तरीही शासकीय नियमानुसार काम करूनही विविध महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांना यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक उपक्रम कृती समिती स्थापन केली असून, संपावर जाण्याचा इशारा शासनाला दिला आहे.

राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत आर्थिकदृष्टी सक्षम असणाऱ्या महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून दोन वर्षांपासून राज्य शासन, तसेच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी आता कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक उपक्रम कृती समिती स्थापन केली आहे. या माध्यमातून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हे महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून, यातून शासनाच्या तिजोरीवर कुठेही परिणाम होणार नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, समितीच्या वतीने आता मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्वरित निर्णय न घेतल्यास कृती समितीच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सार्वजिनक उपक्रम कृती समिती, तसेच महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे सचिव बी. बी. पाटील यांनी दिली.

बाॅक्स

समितीत यांचा आहे सहभाग

सातवा वेतन, तसेच इतर मागण्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक उपक्रम कृती समितीमध्ये महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाविज,) महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ (एफडीसीएम) वखाब महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन, तसेच पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाचा समावेश आहे.