‘एबीपीएस’च्या मंजुरीसाठी नगरसेवकांनी मागितले ४२ लाख

शहरातील बांधकामांच्या मंजुरीची प्रकरणे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना झटका एका खळबळजनक आॅडिओने झटका दिला आहे.

अधिकाऱ्याकडे पोहेचला आॅडिओ : मनपाच्या राजकारणात खळबळ
चंद्रपूर : शहरातील बांधकामांच्या मंजुरीची प्रकरणे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना झटका एका खळबळजनक आॅडिओने झटका दिला आहे. ‘आॅटोमॅटिक बिल्डिंग परमिशन स्कीम’ (एबीपीएस) अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या खाजगी एजंसीकडे तीन नगरसेवक आणि एका नगरसेविकेच्या पतीकडून ४२ लाख रूपयांची रक्कम मागितल्याचा उल्लेख असलेला खळबळजनक आॅडिओ महानगर पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पोहचल्याच्या चर्चेने खळबळ उडाली आहे.
महत्वाचे म्हणजे हा आॅडिओ ज्या अधिकाऱ्याकडे पोहचला आहे, त्यातील संभाषणात संबंधित एजंसीचा अधिकारी तीन नगरसेवक आणि एका नगरसेविकेच्या पतीचे नाव सांगत आहे. यामुळे या आॅडिओ प्रकरणाची गंंभीरता अधिकच वाढली आहे.
या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘आॅटोमॅटिक बिल्डिंग परमिशन स्कीम’ ही संगणकीय प्रणाली आहे. त्याच्या वापरामुळे मनपाच्या कार्यक्षेत्रातील बांधकामांच्या मंजुरी प्रक्रियेत वेग आणि अचुकता येणार आहे. यासाठी लागणारा पैसा आरटीजीएसच्या माध्यमातून थेट बँकेमार्फत मनपाच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यातून तो कंपनीला मिळणार आहे. यासाठी एक निविदा बोलाविण्यात आली होती. सर्वात कमी गुंतवणूक अर्थात दरमहा सात लाख रूपयांची मागणी करणारी निविदा पात्र ठरली. त्यामुळे संबंधित कंपनीची निवड यासाठी करण्यात आली. मात्र निवड होवूनही अद्यापही या कंपनीला कामासाठी मंजुरी देण्यात आलेली नाही.
निवड करण्यात आलेल्या कंपनीच्या अधिकाऱ्याने या आॅडिओतील संभाषणातून कामाला मंजुरी न मिळण्यामागील कारणाचा गौप्यस्फोट केला आहे. मनपातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी केलेल्या संभाषणातून संबंधित कंपनीचा हा अधिकाऱ्याने स्पष्टपणे तीन नगरसेवक आणि एका नगरसेविकेच्या पतीचे नाव घेतले आहे. या चौघांच्या वतीने आपणासोबत चर्चा करण्यासाठी एकाला जबाबदारी देण्यात आली होती. कंपनीला दरमहा सात लाख रूपयांची रक्कम मिळणार आहे. कंपनीला मंजुरी हवी असेल सहा महिन्यांची रक्कम अर्थात ४२ लाख रूपये आधी या चौघांना देण्यात यावे. या सोबतच दरमहा एक लाख रूपये वाटण्यासाठी वेगळे देण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली. मात्र हे एक लाख रूपये नेमके कुणाला वाटणार हे या चर्चेत स्पष्ट नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)

तक्रार आल्यास चौकशी - आयुक्त
या संदर्भात महानगर पालिकेचे आयुक्त सुधीर सुधीर शंभरकर यांना विचारणा केली असता, त्यांनी स्पष्टपणे काहीही सांगण्यास नकार दिला. मात्र, आॅटोमॅटिक बिल्डिंग परमिशन स्कीमच्या मंजुरीचे प्रकरण सध्या स्थायी समितीकडे प्रलंबित आहे. कंपनीकडून अधिकृतपणे तक्रार आली तर चौकशी केली जाईल, असे ते म्हणाले.