आमदारांसह सात प्रकल्पग्रस्तांवर गुन्हा; तोडफोड केल्याची कंपनीची तक्रार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 21, 2025 14:00 IST2025-02-21T13:59:56+5:302025-02-21T14:00:59+5:30
प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन प्रकरण : दोघांना अटक

Crime against seven project victims including MLAs; Company complains of vandalism
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भद्रावती : ग्रेटा एनर्जी कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला न देता काम सुरू केल्याने त्याविरूद्ध ढोरवासा परिसरात निषेध सभा घेतली होती. दरम्यान, काहींनी वाहनाच्या काचा फोडून सुरक्षा रक्षकाला मारहाण केल्याच्या कंपनीच्या तक्रारीवरून शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्यासह सहा जणांवर भद्रावती पोलिसांनी बुधवारी (दि. १०) गुन्हा दाखल केला, तर दोघांना अटक केली. वासुदेव ठाकरे व प्रवीण सातपुते अशी अटकेतील तर अनुप कुटेमाटे, मधुकर सावनकर, संतोष नागपुरे, प्रदीप देवगडे अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.
औद्योगिक विकास महामंडळाने निप्पान डेन्रो प्रकल्पाची जागा ग्रेटा एनर्जी, न्यू इरा, सिपको कंपनीला दिली. या कंपनीने काम सुरू केले. ३० वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त रोजगार व मोबदल्यापासून वंचित आहेत. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये, यासाठी प्रकल्पग्रस्त कंपनीविरुद्ध लढा देत आहेत. १७ फेब्रुवारीला आमदार अडबाले यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नेतृत्वात कंपनीचे काम बंद पाडले. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत काम करू नये, असा इशारा दिला. मात्र कंपनीने बळाचा वापर करून काम सुरूच ठेवले, असा प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप आहे. बुधवारी (दि. १९) ढोरवासा परिसरात आमदार अडबाले यांनी निषेध सभा आयोजित केली होती.
असे आहेत गुन्ह्यांचे कलम
आमदार अडबाले यांच्यासह अनुप कुटेमाटे, मधुकर सावनकर, संतोष नागपुरे, प्रदीप देवगडे यांच्याविरूद्ध भारतीय न्याय संहिता ११५ (२), १८९ (२), १९० (२), २९६, ३५१ (२), ४९, १२७ (२), ३२४ (४) अन्वये गुन्हा दाखल केला. वासुदेव ठाकरे व प्रवीण सातपुते यांनी अटक करण्यात आली.
"निप्पान डेन्रो प्रकल्पाच्या जागेवर न्यू ग्रेटा कंपनीने काम बंद ठेवावे, यासाठी आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्तांनी निषेध सभा घेतली. तेव्हा प्रकल्प्रस्तांनी कंपनीच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला मारहाण केली नाही. कंपनीने खोटी तक्रार करून प्रकल्पग्रस्तांना पोलिसांच्या मदतीने दडपण आणत आहे."
- वासुदेव ठाकरे, माजी सरपंच व प्रकल्पग्रस्त, चिरादेवी
"माझा लढा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला कंपनीने द्यावा, ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. पण पोलिस बळाचा वापर करत असेल तर आवाज उठवायचा नाही का? मागण्यांसाठी लढा सुरूच राहील."
- सुधाकर अडबाले, आमदार