इंग्रजी शाळांना देण्यात येणारे आरटीई प्रतिपूर्तीचे कोट्यवधी रुपये थकले

Chandrapur : चंद्रपूरसह राज्यातील काही इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालकांनी आता न्यायालयात धाव घेतली

साईनाथ कुचनकार 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश दिला जातो. मागील काही वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, सेल्फ फायनान्स इंग्रजी शाळांना देण्यात येणारे आरटीई प्रतिपूर्तीचे कोट्यवधी रुपये शासनाने थकविले आहे. हा आकडा दरवर्षी फुगत आहे. परिणामी शाळा संचालक अडचणीत आले आहेत. प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळत नसली तरी दरवर्षी मात्र आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मात्र द्यावा लागत आहे. त्यामुळे 'इकडे आड-तिकडे विहीर' अशी अवस्था इंग्रजी शाळांची झाली आहे. दरम्यान, चंद्रपूरसह राज्यातील काही संस्थाचालकांनी आता न्यायालयात धाव घेतली आहे.

समाजातील वंचित घटकातील  विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून शिक्षण देता यावे यासाठी आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सरकारकडून शाळेला प्रति वर्ष अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे अनुदान मागील काही वर्षांपासून थकविले आहे. अनुदान मिळत नसल्याने मागील वर्षी आरईटी अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला होता. 

मात्र, प्रशासकीय दबावानंतर त्या शाळांना प्रवेश द्यावा लागला. दरवर्षीचे थकीत अनुदान वाढत असून, आता तर हा आकडा २ हजार ३०० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने यावर्षी केवळ २०० कोटी रुपये मंजूर करून संस्थाचालकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे.

यावर्षीची स्थिती
एकूण शाळा - ८८६३      
जागा - १०९०८७
आलेले अर्ज - ३०५१५२
विद्यार्थी निवड - १०१९६७
प्रवेश निश्चित - ६७४१०

"मागील अनेक वर्षापासून शासनाने आरटीई अंतर्गत अनुदान थकविले आहे. दरवर्षी हा आकडा वाढत आहे. त्यामुळे शाळा आता आर्थिक अडचणी सापडल्या आहेत. शासनाने या शाळांचा विचार करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांची शिक्षण प्रतिपूर्ती रक्कम सरकार देणार नाही तर भविष्यात शाळा देखील विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देणार नाही. ही भूमिका इंग्रजी शाळा संघटना घेतील. न्याय मागण्यासाठी आता आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे."
- प्रशांत हजभजन, जिल्हाध्यक्ष, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल, असोसिएशन, चंद्रपूर.

"राज्य सरकारने आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. दुसरीकडे शाळांची अनुदानाची रक्कम सरकार देत नसल्याने संस्थाचालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. सरकारने शाळांचा विचार करून थकीत असलेली रक्कम अदा करावी."
- पी. एस. आंबटकर, अध्यक्ष, एसएसपीएम ग्रुप, चंद्रपूर