एमपीएससीचा निर्णय घटनेतील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन

सास्ती : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एमपीएससी परीक्षेत ओबीसी व खुल्या प्रवर्गासाठी संधीची अट घातली असून, ही बाब ग्रामीण व गरीब विद्यार्थ्यांसाठी जाचक आणि अन्याय करणारी असून, घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे. आयोगाने ही अट तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी मराठा शिवमुद्रा प्रतिष्ठान या संघटनेने राजुरा येथील तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन देऊन केली आहे.

एमपीएससीने याबाबत आपला निर्णय मागे न घेतल्यास, संघटना न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचे प्रतिष्ठानचे राज्य प्रवक्ते राम इंगळे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने ३० डिसेंबरला घोषणा करून परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधीची अट घातली आहे. यानुसार, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजातीसाठी कुठलीही अट घालण्यात आली नाही. मात्र, ओबीसी विद्यार्थ्यांना कमाल नऊ व खुल्या प्रवर्गासाठी सहा संधीची अट घातली आहे. मुळातच वयोमर्यादेची अट असल्याने, या कमाल संधीची अट घालण्याचे प्रयोजन अन्यायकारक आहे. यामुळे ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमधे अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

ही संधीची अट म्हणजे भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कातील कलम १६चे उल्लंघन आहे. त्यामुळे आयोगाने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र शिवमुद्रा प्रतिष्ठानने पत्रकार परिषदेत केली.

याविषयी आयोगाने आपला आदेश मागे न घेतल्यास, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, उमेदवारांना न्याय मिळवून देणार असल्याचे प्रतिष्ठानचे राज्य प्रवक्ता राम इंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी ज्ञानेश्वर जाधव, अरुण पर्वतवार, गोपाळ दैठणेकर, अभिजीत टेकाम, दत्ता जाधव, आनंद कदम, दत्ता सकनूरे, वैभव क्षीरसागर, गोपाळ दैठणेकर आदी उपस्थित होते.