ओबीसींचे आठ जिल्ह्यांतील आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय हे आघाडी सरकारचे यश

चंद्रपूर : अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या ८ जिल्ह्यांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी ओबीसींचे सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, रायगड या ८ जिल्ह्यांमधील ओबीसींच्या आरक्षणात काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दीर्घकालीन लढा दिला आहे. राज्यातील ८ जिल्ह्यांतील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत केल्यास हे महाविकास आघाडी सरकारचे मोठे यश असल्याचे मत डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासह सात जिल्ह्यांतील ओबीसींचे वर्ग ३ व ४ च्या सरळ सेवा पदभरतीचे आरक्षण १८ जून १०९४, सन १९९७ व ऑगस्ट २००२ च्या शासन निर्णयानुसार १९ टक्क्यांवरून कमी करण्यात आले होते. यात गडचिरोली जिल्ह्याचे ६ टक्के, चंद्रपूर जिल्हा ११ टक्के, यवतमाळ १४ टक्के, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, रायगड अनुक्रमे ९ टक्के याप्रमाणे होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत ८ जिल्ह्यांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी ओबीसींचे सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करून वर्ग ३ व ४ ची भरती करण्यात यावी, अशी मागणी वेळोवेळी करून आंदोलने केली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या मागणीला यश प्राप्त झाल्याचे मत डाॅ. अशोक जिवतोडे यांनी व्यक्त केले.