भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र देण्यास विलंब

बिबी : महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर युती सरकारने बंद केलेली जुनी खावटी योजना परत सुरू करून गोरगरीब आदिवासी समाजातील वंचित घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. खावटी योजनेचा प्रचार, प्रसार कमी झाल्याने अनेक पात्र कुटुंबे या योजनेपासून वंचित होती.

त्यामुळे शासनाने नव्याने या योजनेचे अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली. परंतु कोरपना तालुक्यातील खावटी योजनेच्या समन्वयक समितीने तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायती व आदिवासी समाजाला योजनेचे अर्ज व माहितीच पुरविली नाही. त्यामुळे बिबी, नांदा, आवारपूर, हिरापूर, अंतरगाव या ग्रामपंचायतींच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन या योजनेचे अर्ज व माहिती आदिवासी समाज बांधवांना दिली व त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेतले. खावटी योजनेच्या लाभाकरिता भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. त्यामुळे भूमिहीन प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता आदिवासी लाभार्थ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. खावटी योजनेचे अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख ५ सप्टेंबर आहे. त्यापूर्वी सर्व अर्ज समन्वयकांकडे जमा करून ते संगणकीकृत करणे गरजेचे आहे. परंतु कोरपना तालुक्यातील तहसील कार्यालयातून भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र देण्यास विलंब होत असल्याने अनेक पात्र आदिवासी कुटुंबांना खावटी योजनेच्या लाभापासून वंचित होण्याची वेळ आली आहे. एकीकडे भूमिहीन प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता विलंब होत आहे. सोबतच खावटी योजनेचे अर्ज स्वीकारण्याची मुदत ५ सप्टेंबरपर्यंतच असल्याने भूमिहीन प्रमाणपत्राअभावी कोरपना तालुक्यातील जवळपास ५०० च्या वर पात्र लाभार्थ्यांना खावटी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.