समाज मंदिरांचे अतिक्रमण हटवा

शासनाद्वारे आर्थिक तरतूद करून या योजना राबविल्या जातात; पण समाजभवनाचा उपयोग योग्य तऱ्हेने होत नसल्याचे चित्र काही ठिकाणी आहे.

ग्रामीण भागात ग्रामस्थांजवळ जागा अपुरी असते. आर्थिक परिस्थितीमुळे पडक्या झोपड्यात त्यांना वास्तव्य करावे लागते. आपतकालीन परिस्थितीत किंवा काही कार्यक्रम करायचे झाले तर मोकळी जागा मिळत नाही. पैसा खर्च करून मोठ्यामोठ्या किमतीचे सभागृह ते घेऊ शकत नाहीत, याचा विचार करून शासनाने गावोगावी समाजभवन बांधून गावकरी व गरिबांना लाभ देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी आज बहुतांश समाजमंदिरांची दुरवस्था झाली आहे.

समाजभवन बांधून हे भवन ग्रामपंचायतीला हस्तांतरण केले जाते; पण ग्रामपंचायत भवनाकडे लक्ष पुरवित नाही आणि त्यांचा योग्य वापरही होत नाही. या समाज भवनावर कुणाचीही देखरेख नसते. त्यामुळे समाजभवन केवळ देखावा झाल्याचे चित्र गावागावांत आहे.