अवैध शिकवणी घेणाºया शिक्षकांवर कारवाईची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 2, 2017 12:01 AM2017-09-02T00:01:51+5:302017-09-02T00:02:17+5:30
अवैधरीत्या शिकवणी घेणाºया शिक्षकांवर कारवाई करण्याची मागणी राष्टÑवादी काँग्रेसच्या सोशल मीडिया सेलच्या वतीने करण्यात आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अवैधरीत्या शिकवणी घेणाºया शिक्षकांवर कारवाई करण्याची मागणी राष्टÑवादी काँग्रेसच्या सोशल मीडिया सेलच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांना दिले आहे.
शिक्षणाचे पावित्र व मर्यादा कायम टिकून रहावी व शिक्षणाचा पवित्र प्रवाह सर्वापर्यंत पोहचावा म्हणून महाराष्टÑ शासनाने शिकवणी अध्यादेश सन १९८१ काढून याद्वारे कोणत्याही सरकारी शाळा कॉलेजातून सरकारी पगार घेणाºया शिक्षकाने खासगी शिकवणी घेणे कायद्याने गुन्हा आहे. सरकारी शाळा कॉलेजातून शिकविणाºया शिक्षकांना सरकार पगार देते. परंतु आज शिक्षणासारखे ज्ञानदानाचे कार्य करणारे विद्यार्थ्यांना शाळेत बरोबर शिकवित नाहीत. तर उलट त्यांनी आपल्याकडे सदर विषयाची शिकवणी लावावी, यासाठी त्यांच्यावर बळजबरी केली जाते. त्यासाठी त्यांना परीक्षेत नापास करण्याची धमकी, प्रॅक्टीकलच्या मार्कची धमकी, वर्गात सर्वाच्या समोर अपमानित करणे, त्यांचे होमवर्क न तपासणे, त्यांचे नोटबुक फेकून देणे अशा प्रकारचे शिक्षकी पेशाला न शोभणारे हिन कृत्य करतात. एक- एका विद्यार्थ्यांकडून एका विषयाचे १० ते १५ हजार रुपयेपर्यंत फिस घेतात. आर्थिक दुर्बलतेमुळे अनेक होतकरु विद्यार्थी शिकवणी वर्ग लावू शकत नाही. अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आयुष्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या धमकीला घाबरुन ते विद्यार्थी नाईलाजास्तव त्यांना न परवडणारी फिस भरुन त्यांच्याकडे शिकवणी लावतात. महाराष्टÑ खाजगी शाळा कर्मचारी चार (पाच) तसेच महाराष्टÑ खासगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम २३ मधील तरतुदीनुसार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी खासगी शिकवणी वर्ग शिकविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र वरील नियमाची पायमल्ली सरकारी पगारी शिक्षक करीत आहे.
सदर बाब व शिक्षकांचा हा गैरप्रकार अनेक वर्षापासून चालत असून दरवेळी समाजसेवी संस्था व कोचिंग क्लासेस असोसिएशनच्या माध्यमाने शिक्षणाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे लक्षात आणून दिल्या जाते. परंतु अजूनही हा प्रकार बंद झालेला नाही. सदर प्रकार बंद करावा, या आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना राष्टÑवादी काँग्रेस सोशल मिडिया सेलचे अध्यक्ष प्रशांत चिप्पावार यांच्या नेतृत्वात व निमेश मानकर, सुनील काळे, राजू नागरकर, निर्मला नरवाडे यांच्या उपस्थितीत देण्यात आले.