पंधरवडा उलटूनही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच

पाच महिन्यांचे थकीत वेतन, २६ दिवसांचा रोजगार, यासह अन्य मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २१ मार्चपासून उपोषण सुरू केले आहे.

प्रकल्पग्रस्त रुग्णालयात : समस्या सोडविण्याची मागणी
चंद्रपूर : पाच महिन्यांचे थकीत वेतन, २६ दिवसांचा रोजगार, यासह अन्य मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २१ मार्चपासून उपोषण सुरू केले आहे. मात्र प्रशासनाने अजूनही दखल न घेतल्याने सदर उपोषणाला १५ दिवसांचा कालावधी पूर्ण होऊन हे उपोषण सुरु आहे. मात्र यामध्ये उपोषणाला बसलेल्या उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे.
उसेगाव, शेनगाव, वढा, पाढरकवडा, घुग्घुस या गावच्या हद्दीतील सुपिक शेतजमीन गुप्ता एनर्जी कंपनीने अत्यल्प अशा मोबदल्यात विकत घेतल्या. त्याबदल्यात १०० प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरुपी नौकरी देण्यात आली. परंतु, जुलै २०१३ पासून सदर कंपनी बंद आहे. तेव्हापासून कंपनीने कामगारांचे शोषण सुरु केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना २६ दिवसांऐवजी २० दिवसांचा पगार देण्यात येत होता. ते वेतनसुद्धा वेळेवर देण्यात येत नव्हते. कंपनी बंद झाल्यापासून प्रकल्पग्रस्तांना माती खोदणे, नाल्या साफ करणे, गवत कापणे अशी कामे देण्यात येत होती. तरीसुद्धा सदर कामगारांना कोणतीही सुरक्षा साधने मागील साडेतीन वर्षापासून देण्यात आली नाही. तरीसुद्धा प्रकल्पग्रस्त काम करीत होते. मात्र मागील सहा महिन्यापासून व्यवस्थापनाने वेतन दिले नाही. परिणामी प्रकल्पग्रस्तावर उपासमारीची वेळ आली आहे. नौकरी मिळेल या आशेन शेतकऱ्यांनी आपली जमीन कंपनीला दिली. मात्र सद्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना जमीनही नाही, आणी नौकरीही नाही. त्यामुळे स्वत:चे व आपल्या परिवाराचे पालणपोषण कसे करायचे हा प्रश्न प्रकल्पग्रस्ताना पडला आहे.
त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त कामगारांनी पाच महिन्यांचे थकीत वेतन, २६ दिवस रोजगार आणि वेळेवर वेतन या मागण्यांसाठी २२ मार्चपासून उपोषण सुरू केले. मात्र या उपोषणाला १५ दिवसांचा कालावधी पूर्ण होऊनही प्रशासनानी दखल घेतली नाही. परिणामी उपोषणाला बसलेल्या उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालावल्यामुळे त्याना रुग्णालयात भरती केले आहे. (नगर प्रतिनिधी)

प्रशासनाचे आश्वासन फोल
मागील बैठकीत प्रशासनाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून प्रकल्पग्रस्तांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र, महिना लोटूनही कंपनी व्यवस्थापनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सोडविल्या नाही. प्रशासनाचेही आश्वासनही फोल ठरले.