विकासकामांचा निधी योग्य कारणासाठीच खर्च व्हावा

विकासकामांवर खर्च होणारा निधी हा नियोजनबद्धतीने योग्य कामांसाठीच खर्च झाला पाहिजे. त्यासाठी गाव- शहर विकास

चंद्रपूर : विकासकामांवर खर्च होणारा निधी हा नियोजनबद्धतीने योग्य कामांसाठीच खर्च झाला पाहिजे. त्यासाठी गाव- शहर विकास आराखड्याचे नियोजन अतिशय सुक्ष्म आणि सखोल पद्धतीने झाले पाहिजे, असे प्रतिपादन वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
सुक्ष्म नियोजनातून जिल्हा विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात चांदा ते बांदा या संकल्पनेतील चंद्रपूर आणि सिंधुदूर्ग हे जिल्हे निवडण्यात आले आहेत. गुरूवारी या संकल्पनेवर चर्चा करून विकासकामांना गती देण्यासाठी तसेच विकासक्षेत्रांची निश्चिती करून त्याचे सुक्ष्म नियोजन करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, नियोजन विभागाचे अपरमुख्य सचिव सुनिल पोरवाल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, सायटेकचे संचालक डॉ. राजेंद्र्र जगदाळे, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्राचे संचालक डॉ. सुब्राता दास, एल. पोलोक, के अरनेस्टो, अनिलकुमार हटकर, अभय पेठे, मयंक गांधी, डॉ. चंद्रहास देशपांडे आदी मान्यवर व शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
चंद्र्रपूर आणि सिंधुदूर्ग या दोन्ही जिल्ह्यात निसर्ग संपदा, वने, खनिज याबाबतीत बरेच साम्य असल्याचे सांगून वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्यावरणाचे रक्षण करताना शाश्वत आर्थिक विकासाची पाऊलं या माध्यमातून गतिमान केली जातील. कमी मानव विकास निर्देशांक असलेले जिल्हे यात निवडले जाणार असून या दोन जिल्ह्यातील हा पथदर्शी प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर राज्याच्या उर्वरित जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी होईल. (प्रतिनिधी)

वनसंपदेने संपन्न चंद्रपूर जिल्ह्यातील विकास संधी
४चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी दीपक म्हैसेकर यांनी यावेळी जिल्ह्याच्या विकास क्षमतांचे सादरीकरण केले. यामध्ये कोळसा, चुनखडी, वन आणि कृषी आधारित उद्योग, शेळीपालन, गोड्या पाण्यातील मासेमारी, निसर्ग-वन पर्यटन, रेशिम किड्यांचे पालन, कुक्कुट पालन, सौर आणि बायोगॅस ऊर्जा, धान विकास-मूल्यवृद्धी यासारख्या क्षेत्रात काम करण्यास विपूल संधी आहेत. त्याचबरोबर नैसर्गिक स्त्रोतांनी आणि जैव विविधतेने समृद्ध अशा या जिल्ह्यात धार्मिक, ऐतिहासिक,कृषी आणि वन पर्यटनास देखील खूप वाव आहे. या क्षेत्रांचा शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकास झाल्यास लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा होऊन जिल्ह्याची समृद्धी वाढू शकेल. चंद्रपूर जिल्ह्यात बांबू उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. बांबू उद्योगाच्या विकासाचा विचार या नियोजनात होणे आवश्यक आहे.

समृद्धी आणि संपत्तीचे समन्यायी वाटप होणे गरजेचे
४सिंधुदूर्ग आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात जवळपास ५० टक्के हरित क्षत्रे असून याक्षेत्राचा विकास करताना तो पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत स्वरूपाचा असला पाहिजे, त्यातून आर्थिक चळवळीने वेग घेतला पाहिजे, असे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, समृद्धी आणि संपत्तीचे समन्यायी वाटप होणे तितकेच गरजेचे असून दरडोई उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शासनाच्या विविध योजनांचे एकत्रिकरण क रून एकात्मिक विकासाची पाऊलं टाकली गेली पाहिजेत. खासगी गुंतवणूक, जिल्हा नियोजन समितीकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या माध्यमातूनही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विकास करण्यासाठी योग्य गुंतवणूक आराखडा तयार असण्यालाही खुप महत्व असल्याचे सांगून ते म्हणाले की खाणींची मूल्यवृद्धी, निसर्ग पर्यटन, मॅग्रोजचा विकास याचाही यात विचार झाला पाहिजे. फिशिंग व्हिलेज टुरिझम सारखी संकल्पना परदेशात खुप रुढ आहे, तिचा आपल्या सागरकिनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून घेता येऊ शकेल. पर्यटन हा सिंधुदूर्ग जिल्ह्याचा आत्मा आहे. कृषी-ग्रामीण पर्यटन येथे मोठ्याप्रमाणात सुरु झाले आहे पण अद्याप अ‍ॅडव्हेंचर टुरिझमला वाव आहे. हे दोन्ही जिल्हे निसर्गसंपन्न आहेत. त्यामुळे गावापर्यंत पर्यटन नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे ही ते म्हणाले. कृषी प्रक्रिया आधारित उद्योगाला दोन्ही जिल्ह्यात मोठी संधी आहे. काजू, हापूस आंबा, कोकम, नारळ यासारख्या उत्पादनांचे व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन झाल्यास रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा लाभ देऊन त्यांचा विकास करण्याचाही प्रयत्न करण्यात येत आहे. पश्चिमघाट क्षेत्रात अनेक औषधी वनस्पती आहेत. त्याचाही या सुक्ष्म विकास नियोजनात विचार करण्याची गरज आहे. महिलांनाही विकास नियोजनाच्या प्रक्रियेत तेवढेच सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.