पालिकेची प्रगती भाजपाच्या डोळ्यात खुपते

राज्यात भाजपा-सेनेचे सरकार विराजमान असले तरी भद्रावती नगर परिषदेला राजकीय आकसापोटी भाजपाच्या अर्थमंत्र्यांनी एक रुपयाचाही निधी न दिल्याने ...

आकसापोटी अन्याय : शासनविरोधात अनिल धानोरकरांचा एल्गार
भद्रावती : राज्यात भाजपा-सेनेचे सरकार विराजमान असले तरी भद्रावती नगर परिषदेला राजकीय आकसापोटी भाजपाच्या अर्थमंत्र्यांनी एक रुपयाचाही निधी न दिल्याने भाजपा सरकार विरोधात तिव्र आंदोलन उभारण्याचे जाहीर करून भद्रावतीचे नगराध्यक्ष व शिवसेना जिल्हा प्रमुख अनिल धानोरकर यांनी शासन विरोधात एल्गार पुकारला आहे. भद्रावती नगर परिषदेची प्रगती भाजपाच्या डोळ्यात खुपत आहे. त्यामुळे भाजपाचे मंत्री भद्रावती पालिकेला निधीबाबत डावलून विकासापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा खळबळजनक आरोप करीत धानोरकरांनी शासनाला घरचा अहेर दिला आहे.
नगरपरिषदांना वैशिष्टपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान योजनेतंर्गत निधी दिला जातो. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदांना शासनातर्फे असा निधी वितरीत करण्यात आला. जिल्ह्यातील अकरा पैकी दहा नगर पालिकांना १२७ कोटींचा निधी वाटप करण्यात आला. मात्र भद्रावती नगरपालिकेला यातून हेतुपुरस्सर वगळण्यात आले. अर्थमंत्र्यांनी स्वत:च्या मतदारसंघात ७२ कोटींचा निधी दिला. राजकीय आकसापोटी भद्रावती नगरपालिकेला या निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले. असे ते म्हणाले.
नगर परिषदेच्या स्थापनेपासून शिवसेनेची सत्ता भद्रावती नगरपालिकेवर आहे. श्रमदानातून स्वच्छता, घनकचरा प्रकल्प, शौचालयाचे उद्दिष्ट, २४ तास पाणीपुरवठा करणे, यासारख्या अनेक विकासात्मक योजना शिवसेनेच्या काळात राबविण्यात आल्या. या ठिकाणी भाजपाचा एकही नगरसेवक नाही. एक होता तोही शिवसेनेत दाखल झाला.
तसेच या नगरपालिकेचे मार्गदर्शक असलेले आमदार बाळू धानोरकर हे पूर्व विदर्भातील शिवसेनेचे एकमेव आमदार आहेत. या क्षेत्रातील शिवसेनेची प्रगती सत्तेत असलेल्या भाजपाच्या डोळ्यात खुपत असल्याने निधीबाबत भद्रावती नगरपालिकेला अर्थमंत्र्यांकडून डावलण्यात येत आहे, असे धानोरकर म्हणाले.
स्वत: नगराध्यक्ष तथा जिल्हा शिवसेना प्रमुख तसेच शिवसेनेचे आमदार बाळू धानोरकर इतके प्रयत्न करूनही सत्तेतील भाजपा विकासात्मक कामात आडकाठी आणत असेल तर इतरांचे काय, असा सवालही त्यांनी केला.
२०१३ मध्ये पर्यटन निधी अंतर्गत एक कोटी ९० लाख रुपये भद्रावती नगरपरिषदेला मंजूर झाले. कामे पुर्ण झाली.
जुन्या सरकारने यातील फक्त २५ लाख रुपये दिले. नविन सरकारने उर्वरित रकमेतील एक छदामही दिला नाही. यामुळे यापेक्षा जुने सरकार चांगले होते, असे म्हणण्याचे वेळ आपल्यावर आल्याचे ते म्हणाले.
सुजल निर्मल योजनेतंर्गत वैयक्तिक शौचालय व नळ जोडणीसाठी तीन कोटी ६३ लाखांची योजना जुन्या शासनाने मंजूर केली. त्यापैकी अजूनही १ कोटी १४ लाख शिल्लक आहेत. मात्र या शासनाने अजूनपर्यंत एक रुपयाही दिलेला नाही. शासनाच्या या धोरणामुळे वैयक्तिक शौचालयाचे काम अपुर्ण आहे. यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या स्वच्छता अभियानाला याठिकाणी तडा जाण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले.
भद्रावती नगर परिषदेचा हक्काचा असलेला निधी त्वरित देण्यात यावा. विकासात्मक कामाच्या बाबतीत भद्रावतीकरांसोबत राजकारण करू नये. अन्यथा भद्रावतीकर भाजपाला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर यांनी दिला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)