‘आॅनलाईन’मुळे थांबणार आहार

शालेय पोषण आहारातील अफरातफर, निकृष्ठ दर्जा, अशा प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठी यावर्षी शिक्षण विभागाने पोषण आहाराची दररोजची माहिती..

इंटरनेट सेवेची डोकेदुखी
प्रविण खिरटकर वरोरा
शालेय पोषण आहारातील अफरातफर, निकृष्ठ दर्जा, अशा प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठी यावर्षी शिक्षण विभागाने पोषण आहाराची दररोजची माहिती आॅनलाईन सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. ‘सरल अ‍ॅप’च्या माध्यमातून रोजची माहिती रोज पाठविणे शाळांना बंधनकारक असून आॅनलाईन माहितीच्या आधारेच पोषण आहारासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र इंटरनेट सेवेअभावी ही माहिती सादर करण्यास अडचणी येवू शकतात. त्यामुळे त्या दिवशीच्या अनुदानापासून मुकावे लागण्याची पाळी शाळांवर येणार आहे.

शालेय पोषण आहार शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून देणे सुरू झाले आहे. मात्र पोषण आहारामध्ये अफरातफर, दर्जा निकृष्ठ असणे अशा अनेक तक्रारी दिवसागणिक वाढत असल्याने या तक्रारीचा निपटारा करण्याकरिता शिक्षण विभाग त्रस्त झाला होता. यावर उपाय योजना म्हणून यावर्षी शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून शालेय पोषण आहाराची आॅनलाईन माहिती ‘सरल’च्या माध्यमातून पाठविण्याचे निर्देश शाळा प्रमुखांना देण्यात आले आहेत.
शाळा सुरु होण्याच्या दोन दिवसाआधी परिपत्रक प्रत्येक शाळांना देण्यात आले. मात्र माहिती पाठविण्याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना मिळालेले नाही. त्यामुळे शालेय पोषण आहाराची माहिती पहिल्या दिवशी आॅनलाईन करताना शिक्षकांची चांगलीच दमछाक झाल्याचे दिसून आले.
शालेय पोषण आहाराची माहिती ‘सरल अ‍ॅप’च्या माध्यमातून प्रत्येक दिवशी दिली नाही तर, त्या दिवसाचे अनुदान दिले जाणार नाही, असे परिपत्रकात नमुद आहे. त्यामुळे या पत्रकाचा शाळा प्रमुखांनी मोठा धसका घेतला आहे. शालेय पोषण आहारातील मेणू दररोज कळवून त्याकरिता किती साहित्य लागले, त्याचे वजनही नमूद करीत, त्या दिवशीची विद्यार्थी पटसंख्या नमूद करावी लागणार आहे.

सुविधा उपलब्ध करून द्या
जिल्ह्यातील जिवती, कोरपना तालुक्यातील शाळा ग्रामीण भागात असून या शाळांमध्ये इंटरनेटची सोय उपलब्ध नाही. इंटरनेट सेवेसाठी त्यांना १० ते १५ किमी अंतरावर यावे लागते. अशा परिस्थीतीत दैनंदिन माहिती पाठविणे कठीण काम आहे. सुविधांचा अभाव असतानाही रोजची माहिती पाठविणे शाळांचीच जबाबदारी कशी, माहिती सादर झाली नाही तर होणारी दंडात्मक कारवाई योग्य आहे का, असे नानाविध प्रश्न महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने उपस्थित केले असून याबाबत त्यांनी जि. प. अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण सभापती यांना निवेदन दिले आहे. माहिती न पाठविणाऱ्या शाळांवर कार्यवाही झाल्यास या उपक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

९० शाळांची माहिती
पोहोचलीच नाही
२७ जुनपासून शाळा सुरु झाल्या आहेत. पोषण आहाराच्या अनुदानाकरिता शाळेच्या पहिल्या दिवसापासूनच पोषण आहाराची माहिती आॅनलाईन पाठविण्याची सक्ती प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली. परंतु, ९० टक्के शाळांची आॅनलाईन माहिती मुख्यालयी पोहोचलीच नसल्याची माहिती आहे.

शालेय पोषण आहाराची माहिती आॅनलाईन करण्याकरिता पहिल्या दिवशी शिक्षकांना अडचणी आल्या. सध्या प्रायोगिक तत्वावर माहिती घेणे सुरु आहे. १ जुलैपासून पोषण आहाराची माहिती आॅनलाईन मिळण्यास कठीण होणार नाही.
- पी. जी. सूर्यवंशी, अधीक्षक, शालेय पोषण आहार संघटना.