डिजिटल पेमेंटमुळे राहतोय लहान व्यावसायिकांचा 'गल्ला' रिकामा

Chandrapur : ग्रामीण भागातही कॅशलेस व्यवहाराला प्राधान्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : मागील काही वर्षांमध्ये डिजिटल पेमेंट करण्याकडे अनेकांचा कल वाढला आहे. शहरांसह ग्रामीण भागातील बाजारपेठेत हा व्यवहार वाढला आहे. यामुळे व्यवहार करणे सोपे झाले, तरी किरकोळ विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना फायद्यापेक्षा डोक्यावर हात मारण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे. अनेकवेळा गल्ल्यामध्ये पैसाच दिसत नसल्याची वेळही त्यांच्यावर येत आहे.

खिशात पैसे न ठेवता मोबाइल खिशात असला की निर्धास्तपणे नागरिक वावरू लागले आहेत. मॉर्निंग वॉकपासून अगदी रात्री उशिरापर्यंत कुठेही पैशाचे काम पडले की, मोबाइल बाहेर काढला जातो. ग्रामीण भागात अनेक हायटेक बदलांना सुरुवात झाली आहे. मात्र डिजिटल पेमेंट करताना काळजी घेणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

ऑनलाइन क्यूआर कोडची शहरासह ग्रामीण भागातही चलती
■ शासकीय योजनांचा लाभ असो की, शालेय शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था अथवा बाजारातील जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी, आता सगळीकडे कॅशलेस व्यवहाराला अधिक पसंती दिली जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागातही ऑनलाइन क्यूआर कोडची चलती आहे. आता शहरी भागातील डिजिटल रुपया ग्रामीण भागातही चांगलाच स्थिरावला आहे.
■ पैसे खिशात ठेवून दुकानात जाण्याची मुळीच गरज नाही. अगदी दुधवाला, भाजीवाला असो लहान-मोठ्या दुकानदारांकडेही क्यूआर कोड उपलब्ध आहे. गत काही वर्षात ऑनलाइन व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत सध्या ऑनलाइन व्यवहारावरच सर्वाधिक भर दिला जात आहे. त्यामुळे सध्या रोखीचे व्यवहार कमी झाले आहेत.
■ संसारोपयोगी साहित्य, खाद्यपदार्थ, भाजीपाला, फेरीवाल्यांकडील खाऊ घ्यायचा असला तरी क्यूआर कोड स्कॅन केला जात आहे. रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाले आहे. आता खिशात नव्हे, तर बँकेच्या खात्यात पैसा असायला हवा, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
■ सुरुवातीच्या काळात प्रशासकीय पातळीवरून जनजागृती करण्यात आली. नागरिकांनाही त्याचे महत्त्व पटले असून, सध्या रोखीच्या व्यवहारांचे प्रमाण पटल्याने डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य दिले जात आहे.

खबरदारी घ्या...
ऑनलाइन व्यवहारामुळे गरज पूर्ण होऊ लागली आहे; परंतु यामुळे किरकोळ व्यावसायिकांचा गल्ला रिकामा, अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. नागरिकांनी ऑनलाइन व्यवहार करत असताना पुरेपूर खबरदारी बाळगायला हवी, असे आवाहन पोलिस प्रशासन व बँकांद्वारे केले जात आहे. ज्या विक्रेत्यांकडे ऑनलाइन सुविधा नाही, त्यांची पंचायत होते. तर ज्यांचे व्यवहार बँकेत असतात, त्या विक्रेत्यांना लहानसहान व्यवहारामुळे बँक स्टेटमेंटची पाने वाढतात. कधी स्टेटमेंटची गरज भासल्यास पैसे मोजावे लागतात.