एप्रिल १७ पर्यंत सर्व शाळा डिजिटल करण्याचा अल्टीमेटम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2017 12:43 AM2017-02-12T00:43:22+5:302017-02-12T00:43:22+5:30
जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळा एप्रिल २०१७ पर्यंत डिजिटल करण्याचा संकल्प जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाने केला आहे.
शिक्षण विभाग : ब्रह्मपुरी, राजुरा, चंद्रपूर येथे कर्मचाऱ्यांचे वर्ग
घनश्याम नवघडे नागभीड
जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळा एप्रिल २०१७ पर्यंत डिजिटल करण्याचा संकल्प जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाने केला आहे. यासाठी आवश्यक घटकांच्या बैठकी जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर नुकत्याच पडल्या.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या कार्यशाळेत यासंदर्भात सुचना दिल्या होत्या. त्यानंतर शिक्षण विभागाचे आयुक्त यांनीही या संदर्भात निर्देश दिले होते. या सुचना आणि निर्देशानुसारच चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळा डिजिटल करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
शाळा व वर्ग डिजिटल करणे आणि यासाठी ग्रामस्तरावरून जिल्हास्तरापर्यंत करावयाच्या उपाययोजनांची माहिती देण्यासाठी ज्यांनी धुळे जिल्ह्यातील संपुर्ण शाळा डिजीटल करण्याची चळवळ उभी केली. आणि शाळा डिजीटल केल्या ते हर्षल विभांडिक यांचे ‘क्लास’ चंद्रपूर जिल्ह्यात आयोजितही करण्यात आले. या क्लाससाठी डिजिटल शाळेसाठी आवश्यक घटक ठरणाऱ्या ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत विभागाचे विस्तार अधिकारी, शिक्षण विभागाचे विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख आणि मुख्याध्यापकांना निमंत्रीत करण्यात आले.
हर्षल विभांडीक यांच्या क्लासचा सर्वांना व्यवस्थित लाभ मिळावा यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर आणि राजुरा येथे बैठकी आयोजित करण्यात आल्या. ब्रह्मपुरीची १० फेब्रुवारी तर चंद्रपूर व राजुऱ्याची बैठक ११ फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आली होती.
सुत्राच्या माहितीनुसार ब्रह्मपुरी येथे पार पडलेल्या बैठकीत शाळेला टी.व्ही. प्रोजेक्टर, साफ्टवेअर आदी साहित्य ग्रामपंचायतीनी उपलब्ध करून द्याव्यात व या साहित्याची तरतुद १४ व्या वित्त आयोगातून करावी अश्या सुचना या बैठकीत करण्यात आल्याची माहिती आहे.
याच बैठकीत एका मुख्याध्यापकाने विद्युत बील भरण्यासाठी अनेकदा शाळेजवळ पैसा राहत नाही. त्यामुळे शाळेला वीज बिल भरण्यासाठी अडचण निर्माण होत असते. त्यामुळे विद्युत बिलाचीही तरतुद ग्रामपंचायतीमार्फतच व्हावी, अशी सूचना केली आहे.