जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे अपंगत्व प्रमाणपत्र संशयाच्या भोवऱ्यात

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 31, 2024 01:59 PM2024-07-31T13:59:56+5:302024-07-31T14:02:10+5:30

तपासणीसाठी हलाचाली सुरु : खेडकर प्रकरणामुळे आता कारवाईची शक्यता

Disability certificate of district employees under suspicion | जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे अपंगत्व प्रमाणपत्र संशयाच्या भोवऱ्यात

Disability certificate of district employees under suspicion

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर :
आयएएस पूजा खेडकर प्रकरण राज्यात चांगलेच गाजत आहे. या प्रकरणामध्ये बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचे बोलल्या जात आहे. या प्रकरणानंतर आता महाराष्ट्र राज्य सेवा (एमपीएससी) द्वारे निवड झालेल्या दिव्यांग अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे. दरम्यान, चंद्रपूर जिल्ह्यातीलही बोगस दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी होणार असून, सध्या त्यांचे धाबे दणाणले आहे.


दिव्यांग प्रमाणपत्र असतानाही अनेकांनी नियम नसतानाही आरटीओ कार्यालयातून वाहन चालविण्याचा परवानाही घेतल्याचे बोलल्या जात असल्याने आता मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांमध्ये कुजबुज सुरू झाली आहे. सध्या आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रावरून मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. अशीच स्थिती चंद्रपूर जिल्ह्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचीही बोलल्या जात आहे. अनेकांनी नोकरी मिळविण्यासाठी तर काहींनी सोयीच्या ठिकाणी बदली करण्यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्राचा आधार घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे तपासणी करून दिव्यांगांच्या हक्काच्या जागेवर ताव मारणाऱ्या या बोगस कर्मचाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.


या प्रकरणात मिळतात दिव्यांग प्रमाणपत्र
अंध, कर्णबधिर, मूकबधिर, अस्थिव्यंग, गतिमंद, मानसिक आजार, बहुविकलांग आदी.


दिव्यांगांना मिळतात सूट त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र घेवून करतात फसवणूक

  • दिव्यांग कर्मचारी असेल तर शासकीय सेवेत सूट मिळते. त्यामुळे नोकरी मिळणे सोपे असते. मात्र, काही जण बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन शासनाची फसवणूक करतात.
  • कान आणि डोळे अपंगत्व असेल तर अनेकवेळा बोगस प्रमाणपत्र असल्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे चौकशी करणे गरजेचे आहे.
  • विशेष म्हणजे, जे कर्मचारी दिव्यांग आहे, त्यांना सोयीसुविधा मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, दिव्यांग नसतानाही त्यांच्या अधिकारावर गदा आणणाऱ्या बोगस प्रमाणपत्र घेऊन नोकरी बळकावणाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.


सर्वाधिक प्रकरण शिक्षण विभागात
शिक्षण विभागामध्ये दिव्यांग कर्मचारी किती टक्के प्रमाणात भरावे याचे शासन निर्देश आहे. असे असतानाही सध्या शिक्षण विभागामध्ये अनेक दिव्यांग कर्मचारी असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिल्यास मोठे घबाड समोर येण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त इतरही विभागामध्ये बोगस दिव्यांग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 

Web Title: Disability certificate of district employees under suspicion

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.