मातृत्व अनुदानापासून लाभार्थी वंचित

गरोदर मातेला पोषक आहार खरेदी करता यावा, तसेच गरोदरपणाच्या कालावधीत तिला मोलमजुरी करावी लागू नये, यासाठी केंद्र शासनामार्फत मातृत्व अनुदान योजना (प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना) राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत तीन टप्प्यात पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

ठळक मुद्देअहेरी तालुक्यातील स्थिती : वर्षभराचा कालावधी उलटूनही लाभ मिळाला नाही; अर्जांमध्ये आढळल्या त्रुटी

विवेक बेझलवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहेरी : गरोदर मातेला पोषक आहार खरेदी करता यावा, तसेच गरोदरपणाच्या कालावधीत तिला मोलमजुरी करावी लागू नये, यासाठी केंद्र शासनामार्फत मातृत्व अनुदान योजना (प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना) राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत तीन टप्प्यात पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र वर्षभरापासून अहेरी तालुक्यातील ५०० च्या वर लाभार्थी या अनुदानापासून वंचित राहिले आहे.
प्रधानमंत्री मातृत्व अनुदान योजनेचा लाभ महिला गरोदर असल्यापासून बाळंतपणापर्यंत तीन टप्प्यात वितरित केला जातो. गरोदर असल्याची अंगणवाडी सेविकेकडे नोंद झाल्यानंतर एक हजार रुपये संबंधित मातेच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. त्यानंतर पाच ते सहा महिन्यांनी दोन हजार रुपये व बाळंतपण झाल्यानंतर दोन हजार रुपये असा एकूण पाच हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. मातृत्व अनुदान योजनेचा लाभ संबंधित मातेच्या बँक खात्यात जमा होतो. त्यामुळे नोंदणी करतेवेळी बँक खात्याची झेरॉक्स, आधारकार्ड आदी कागदपत्रे संबंधित अंगणवाडी सेविकेकडे द्यावी लागतात. मात्र काही महिलांनी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे त्यांना लाभ मिळाला नाही. विशेष म्हणजे काही महिलांचे बाळ एक वर्षाचे होऊन सुद्धा लाभ दिला नाही. काही लाभार्थ्यांनी कागदपत्रे सादर केली. मात्र त्यांनाही लाभ देण्यात आला नाही. अहेरी, आलापल्ली शहरातीलही अनेक लाभार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत. कागदपत्रे गेली कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रोजीरोटी करून जीवन जगणाऱ्या गरीब कुटुंबातील महिलेला गरोदरपणातही काम करावे लागते. तसेच गरोदरपणात आवश्यक असलेला पोषक आहार सुद्धा खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळ बाळ कुपोषित जन्माला येण्याची शक्यता राहते. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने मातृत्व अनुदान योजना सुरू केली आहे. अहेरी तालुक्यातील अनेक महिला या योजनेसाठी पात्र ठरतात. मात्र त्यांना योजनेचा लाभ दिला जात नाही.
अनेक महिलांकडे बँकेचे खाते राहत नाही. मात्र अनुदान मिळेल, या आशेने महिला ३० ते ४० किमीची पायपीट करून बँक खाते काढतात. बँक खाते काढण्यासाठी मजुरीही बुडवावी लागते. तरीही त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने प्रशासनाप्रती लाभार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. योजना जरी चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू
२०१८-१९ या वर्षात अहेरी तालुक्याचा एकूण १ हजार ८९ बाळंतपण झाले. डिसेंबर २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजनेचे १ हजार १३८ व मानव विकास मिशनचे ५२९ असे एकूण १ हजार ६६७ लाभार्थी पात्र ठरले. त्यापैकी १२ हजार ९५ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. ३७२ लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला नाही. अर्जांमधील त्रुटी दूर करून नव्याने अर्ज सादर करण्यास कळविण्यात आले आहे. योजनेच्या लाभासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते असणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक लाभार्थ्यांकडे राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते नाही. त्यांच्याकडे सहकारी बँकेचे खाते आहे. या खात्यांमध्ये अनुदान जमा करण्याची परवानगी द्यावी, याबाबत पत्र व्यवहार केला आहे, अशी माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.किरण वानखेडे यांनी दिली.