दिव्यांगांचा निधी खर्च न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी योजना राबविताना वार्षिक आराखड्यानुसार निधी खर्च केला नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. ग्रामविकास विभागाने निधीच्या स्वरूपातही बदल केला. यासंदर्भात नवी मार्गदर्शकतत्त्वे जाहीर केले. त्यामुळे दिव्यांगांचा निधी इतरत्र वळविण्याला चाप बसण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देग्रामविकास विभागाचा आदेश : निधीमध्ये दोन टक्क्यांची वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी योजना राबविताना वार्षिक आराखड्यानुसार निधी खर्च केला नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. ग्रामविकास विभागाने
निधीच्या स्वरूपातही बदल केला. यासंदर्भात नवी मार्गदर्शकतत्त्वे जाहीर केले. त्यामुळे दिव्यांगांचा निधी इतरत्र वळविण्याला चाप बसण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी पंचायत राज संस्थांना स्वत:च्या उत्पन्नातून यापूर्वी ३ टक्के निधी खर्च करण्याचा नियम होता. यामध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार हा निधी आता ५ टक्के करण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेला स्वतंत्र अपंग कल्याण निधी तयार करावा लागेल. हा निधी त्याच वित्तीय वर्षात खर्च करणे बंधनकारक आहे. निधी खर्च न झाल्यास शिल्लक निधी जिल्हा अपंग निधीमध्ये जमा करण्याचे निर्देशही ग्रामविकास विभागाने २५ जूनला जारी केले. यापूर्वी जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींकडून कल्याणाकारी योजना राबविल्या जात होत्या. पण काटोकोर अंमलबजावणी होत नसल्याने दिव्यांगांना योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते. दिव्यांगांच्या व्यक्तिगत व सामूहिक विकासाच्या योजनांचे नियोजन करून योजना राबविताना दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे तीव्र नाराजी पसरली होती. दिव्यांगांच्या हितासाठी कार्य करणाºया संस्थांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला होता. दिव्यांगांचा निधी राखीव ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी जि. प. कडून प्रयत्न सुरू होते. मात्र, बºयाच पंचायतींनी हा निधी खर्च केला नाही. दिव्यांगाच्या कल्याणार्थ ५ टक्के निधी स्व:उत्पन्नातून राखीव ठेवावा लागणार आहे. या निधीतून दिव्यांगासाठी सामूहिक योजना, वैयक्तिक लाभाच्या योजना, अंध व्यक्ती, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद, बहुविकलांग, कुष्ठरोगमुक्त, अपंग व्यक्तींसाठी कल्याणकारी योजना राबवाव्या लागणार आहे. अपंग निधीमधील ५ टक्के रक्कम दिव्यांगाच्या वैयक्तिक लाभ तसेच ५० टक्के निधी पायाभूत सोयी सुविधांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे.
राखीव निधी त्याच वित्तीय वर्षात खर्च करायचा आहे. निधी खर्च झाला नाही तर निधी अपंग कल्याण निधीत जमा करण्याची सक्ती करण्यात आली. याआधी दिव्यांगांच्या विकासासाठी ३ टक्के निधीची तरतुद होती. या निधीत वाढ करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राज्य शासनाकडे केली होती. दरम्यान, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर, आ. नाना शामकुळे, यांच्याकडेही निवेदन देण्यात आले होते. जि. प. अध्यक्ष देवराव भोंगळे यांनीही पाठपुरावा केला होता.
दिव्यांगांची यादी तयार करावी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या परिसरातील दिव्यांगांची यादी तयार करण्याचा आदेश शासनाने दिला होता. मात्र, अनेक संस्थांनी दुर्लक्ष केले. परिणामी जिल्ह्यात दिव्यांगांची संख्या किती याची माहिती उपलब्ध नाही. कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केल्यास प्रतिसाद मिळत नाही, असा आरोप दिव्यांग कल्याणकारी संघटनेने केला आहे. राज्य शासनाने नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केले. यामध्ये महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत. प्रत्येक स्वराज्य संस्थेने योग्य अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली.
स्वराज्य संस्थांचा निधी अखर्चित
जिल्ह्यातील ८२७ पैकी बऱ्याच ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांचा ३ टक्के निधी कल्याणकारी योजनांवर खर्च केला नाही. पंचायत समिती व काही नगर परिषदांनीही याकडे दुर्लक्ष केले. शासनाने आता ५ टक्के निधीची तरतूद केली. परंतु अंमलबजावणी होईल का, असा प्रश्न दिव्यांग विचारत आहेत. एकूण उत्पन्नातील ५ टक्के निधी खर्च करण्याकडे चंद्रपूर मनपानेही कानाडोळा केला आहे. प्रशासनाने केवळ योजनांचा आराखडा तयार करून ठेवला आहे.

जिल्हा परिषदकडून दिव्यांग व्यक्तींसाठी आता ५ टक्के निधी खर्च करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनीही हा निधी कटाक्षाने दिव्यांग योजनांसाठी वापरावा. योजनांचा दर महिन्याला आढावा घेण्यात येईल.
- ब्रिजभूषण पाझारे
सभापती समाजकल्याण, जि. प.