अधिकाऱ्यांशी चर्चा, टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांचे उपोषण मागे

ठळक मुद्देन्याय मिळणार : दोन महिने १३ दिवसानंतर आंदोलनाची सांगता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिमूर : तालुक्यात राजनांदगाव- वरोरा ट्रान्सफार्म कंपनीने अनेकांच्या शेतात टॉवर उभे करणे सुरू केले होते. शेतकऱ्यांना अनियमित मोबदला देवून अन्याय केला होता. त्यामुळे टॉवरग्रस्त शेतकरी समितीच्या माध्यमातून तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी व आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाला दोन महिने तेरा दिवस लोटल्यानंतर उपोषण मंडपाला शासकीय अधिकाऱ्यांनी भेट दिली व शेतकºयांशी चर्चा केली. त्यामुळे बुधवारी दीड वाजता उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांचे उपोषण सुटले.
टॉवर अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी शेतीची मोजणी होईपर्यत टॉवरचे काम बंद करण्यात यावे, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात टॉवरचे काम पूर्ण झाले अशा शेतकºयांना मोबदला द्यावा, प्रत्येक शेतकºयांना २५ लाख रुपये सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी, शासन परिपत्रक ३१ मे २०१७ च्या परिपत्रकातील नियमांचा भंग केल्याने कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, मोजणीचे पैसे भरूनही मोजणी न केल्यामुळे महसूल बुडविणाºया कंपनीच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, उभ्या पिकाचे नुकसान करणाºया कंपनीवर गुन्हे दाखल करावे, आदी मागण्यांसाठी शेतकºयांनी उपोषणाला सुरूवात केली होते.
या सर्व मागण्यांवर उपविभागीय अधिकारी हरीष धार्मिक, तहसीलदार संजय नागटिळक यांनी शेतकºयांशी चर्चा केली व रेडीरेकनरच्या दराने कोणत्या शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळणार याची माहिती दिली. त्यामुळे शेतकºयांनी उपोषण सोडले. यावेळी टॉवरग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सचिन सोनटक्के उपोषणकर्ते अन्ना डोये, आनंदराव केमये, वसंत चंदेलकर, रामभाऊ कोलते, अमृत ननावरे, संदीप नागोसे, अमोल देठे, शामराव गायकी, प्रभु गेडाम, तातोबा चट्टे, गोठे आदी उपस्थित होते.

टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणारे विलास डांगे यांनी उपोषणग्रस्त शेतकऱ्यांना व प्रशासनाला चुकीची माहिती देवून उपोषण लांबविले. त्यामुळे उपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नाहक त्रास झाला व प्रशासनात शेतकऱ्यांविषयी गैरसमज निर्माण झाला होता. मात्र चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यात आला.
- हरिष धार्मिक
उपविभागीय अधिकारी, चिमूर.