जनतेच्या प्रलंबित कामांचा निपटाराही स्वच्छता मोहिमेचाच भाग !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2021 04:30 AM2021-07-27T04:30:01+5:302021-07-27T04:30:01+5:30
चंद्रपूर : शासकीय कार्यालयीन कक्ष व परिसर स्वच्छ ठेवणे प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी व नागरिकांचे कर्तव्यच ठरते. मात्र, स्वच्छतेच्या या ...
चंद्रपूर : शासकीय कार्यालयीन कक्ष व परिसर स्वच्छ ठेवणे प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी व नागरिकांचे कर्तव्यच ठरते. मात्र, स्वच्छतेच्या या संकल्पनेत जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी आता नवीनच भर घातली. पंचायत समित्यांसाठी जाहीर केलेल्या ‘सुंदर माझे कार्यालय’ या स्पर्धेत कार्यालयीन उपस्थिती, प्रशासकीय गतिमानता व जनतेच्या प्रलंबित कामांचा वेळेत निपटारा या बाबींवरच सर्वाधिक फोकस ठेवण्यात आला. ही स्पर्धा ३१ निकषांवर आधारित असून विजेत्या कार्यालयांना दहा लाखांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काही नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविणार असल्याचे संकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी ‘लोकमत’च्या मुलाखतीत दिले होते. त्याचे प्रतिबिंब २२ जुलै २०२१ रोजी जाहीर केलेल्या ‘सुंदर माझे कार्यालय’ स्पर्धेच्या स्वरूपात उमटले आहे. या स्पर्धेत जि. प. मुख्य कार्यालयीन विभाग तसेच सर्व पंचायत समित्यांना सहभागी होणे बंधनकारक करून कार्यालय प्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित केली. २०२१ पासून यापुढे ही स्पर्धा दरवर्षी होईल.
यंदाच्या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी बीडीओ व विभागप्रमुखांना ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंतची डेडलाइन देण्यात आली आहे.
बॉक्स
असे आहे स्पर्धेचे स्वरूप
स्पर्धेला तीन भागांत विभाजित केले. कार्यालयीन स्वच्छता व पूरक बाबींसाठी ४० गुण, प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण व रचनेसाठी ४० गुण आणि कर्मचारी लाभविषयक बाबींसाठी २० असे एकूण १०० गुणांवर ही स्पर्धा होईल. पहिल्या भागातील ४० गुणांच्या स्वच्छतापर बाबी सोडल्यास उर्वरित ६० गुण हे प्रशासकीय गतिमानता व नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा यावरच आधारित आहेत. स्पर्धेआधी व नंतरचे जीओ टॅग छायाचित्र व पीपीटी सादर न केल्यास प्रस्ताव रद्द करण्याचे निर्देश आहेत.
बॉक्स
मूल्यांकनासाठी सात अधिकाऱ्यांची समिती गठित
स्पर्धेत प्रथम पुरस्कारप्राप्त कार्यालयाला पाच लाख, द्वितीय तीन लाख, तृतीय दोन लाख रुपये, प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. १ ते ९ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत सहभागी कार्यालयांचे मूल्यांकन जिल्हा समिती करेल. मूल्यांकनासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सात सदस्यीय समिती गठित झाली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) हे २० सप्टेंबरला अंतिम मान्यतेचा अहवाल जि. प. सीईओ तथा समिती अध्यक्षांकडे सादर करतील.
कोट
जि. प. अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय सुंदर व नीटनेटके असावे. नागरिकांसाठी सुलभ व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कर्तव्य बजावण्यास तेथील वातावरण प्रेरक व उत्साहवर्धक असावे. जिल्हा ते ग्रामस्तरावरील सर्व कार्यालयांचे आंतरबाह्य रूप बदलावे, यासाठी ही स्पर्धा आहे. या स्पर्धेचे सकारात्मक परिणाम दिसतील.
-डॉ. मिताली सेठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. चंद्रपूर