जि. प. अर्थसंकल्पात 24 कोटींना कात्री

गतवर्षीच्या ६१ कोटी ७१ लाख ८६ हजार १२६ कोटींच्या सुधारित अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली. सन २०२२-२३ चा ३७ कोटी ३५ लक्ष ४० हजार ६८१ रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला. ३७ कोटी ३१ लक्ष ८८ हजार ७०० रुपयांचा खर्च वर्षभरात अपेक्षित असून, ३ लाख ५१ हजार ९८१ रुपये शिलकीची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली. जल सिंचन पाणीकराचे  पैसे जिल्हा परिषदेला मिळाले नाही. त्यामुळे सुमारे २० ते २५   कोटीं उत्पन्न कमी झाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदच्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने गतवर्षीच्या तुलनेत सन २०२२-२३ च्या मूळ अंदाजपत्रकात तब्बल २४ कोटींची तफावत आढळली. अर्थ समितीचे सभापती राजू गायकवाड यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत ३ लाखांच्या शिलकीसह ३७ कोटी ३५ लक्ष ४० हजार ६८१ रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला.  
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्या गुरुनुले यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, उपाध्यक्ष रेखा कारेकार, सभापती नागराज गेडाम, सुनील उरकुडे, रोशनी खान व सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. सभेत सन २०२१-२२ चा सुधारित अर्थसंकल्प व सन २०२२-२३ चा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. गतवर्षीच्या ६१ कोटी ७१ लाख ८६ हजार १२६ कोटींच्या सुधारित अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली. सन २०२२-२३ चा ३७ कोटी ३५ लक्ष ४० हजार ६८१ रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला. ३७ कोटी ३१ लक्ष ८८ हजार ७०० रुपयांचा खर्च वर्षभरात अपेक्षित असून, ३ लाख ५१ हजार ९८१ रुपये शिलकीची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली. जल सिंचन पाणीकराचे  पैसे जिल्हा परिषदेला मिळाले नाही. त्यामुळे सुमारे २० ते २५   कोटीं उत्पन्न कमी झाले.
उत्पन्नाचे स्रोत कमी असताना काही योजना कमी करण्याऐवजी तरतूदच कमी केल्याचा आरोप  काँग्रेसचे गटनेते डॉ. सतीश वारजूकर यांनी केला. चिमूरचे वादग्रस्त प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी प्रमोद नाट प्रकरणावरून  जिल्हा परिषदेचे  सदस्य गजानन बुटके यांनी सभात्याग केला.

पालक गमावलेल्या बालकांना मिळणार १० हजार
- कोरोनाकाळात ज्या मुलांनी पालक गमावले आहे, अशा बालकांना १० हजार रुपयांची मदत करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली. वन्यजीव-मानव संघर्ष टोकाला केला. .
- उपाययोजनेसाठी २५ लाखांची तरतूद केली. वन्यप्राण्यांचे हल्ले आणि सर्पदंशाने जखमी व्यक्तीला व मृत झालेल्या व्यक्तीच्या वारसदारांना मदत देण्यास ५ लाखांचा निधी राखीव ठेवला.
 

 अशी आहे विभागनिहाय तरतूद         
- बांधकाम विभागासाठी ७ कोटी ७ लक्ष २००, तर शिक्षण विभाग, ५ टक्के राखीव निधीसह २ कोटी ३००, आरोग्य विभाग १ कोटी ८६ लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला २ कोटी ५ लाख, समाजकल्याण विभागासाठी २ कोटी ५ लाख,  ५ टक्के अपंग कल्याण निधी १ कोटी ११ लाख,  महिला व बालकल्याण विभाग १ कोटी ५० लाख,  सामान्य प्रशासन २ कोटी ५० लाख, पंचायत विभाग ७ कोटी ८७ लाख ३ हजार, सिंचाई विभाग २ कोटी, वित्त विभाग २ कोटी २८ लाख ३५ हजार २०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली.  
 

 कोरोनाच्या काळात जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले. त्यामुळे सन २०२२-२३ चे मूळ अंदाजपत्रक कमी किमतीचे झाले असले तरी काटकसर करून प्रत्येक विभागाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
 - संध्या गुरनुले, अध्यक्ष, 
जिल्हा परिषद, चंद्रपूर

जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर कोरोनामुळे परिणाम झाला. मात्र, सर्व विभागांना निधी मिळेल या दृष्टीने तरतुद करण्यात आली.
 - राजु गायकवाड, सभापती, अर्थ् समिती