जि. प. शाळांना द्यावा लागणार २० वर्षांच्या खर्चाचा हिशेब

समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानातील सर्व योजनांसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला. मात्र, या निधीचे समायोजन झाले नाही. लेखापरीक्षण अहवालात अग्रीम रक्कम शिल्लक आहे. शिल्लक रकमेबाबत केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे तीव्र नाराजी दर्शविली. या रकमेचे समायोजन करून अग्रीम रक्कम शून्य केल्याशिवाय निधी मिळणार नाही, असा इशारा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिला. दरम्यान, राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई व मेसर्स व्ही. बी. शर्मा अँड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमक्ष राज्यस्तरीय बैठक झाली. बैठकीनंतर राज्य शासनाचा आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे धडकताच त्यांनी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांसाठी निर्देश जारी करून माहिती मागितली. रोखपाल व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी हजर राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

बॉक्स

अशा आहेत अटी

२००२ ते २०२०-२१ पर्यंत सर्व जि. प. शाळांचा वर्षनिहाय उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे, तालुकानिहाय प्रपत्रात एमआरपी व अखर्चित निधीही धनादेशाद्वारे परत करावा लागणार आहे. बीआरसी, सीआरसी, एसएमसीचे बँक खाते बँक ऑफ महाराष्ट्र येथे उघडून अहवाल सादर करणे, खर्चाचे देयक सादर करण्याच्या सूचना सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या.

बॉक्स

मुख्याध्यापक धास्तावले

समग्र शिक्षा अंतर्गत सर्व माहिती पं. स. स्तरावरून गटशिक्षणाधिकारी हे अधीनस्त कर्मचाऱ्यांकडून गोळा करतील. मात्र, या माहितीसाठी मुख्याध्यापकांचे अहवाल महत्त्वपूर्ण आहेत. २० वर्षांत शेकडो मुख्याध्यापकांची बदली व सेवानिवृत्ती झाली. अशा परिस्थितीत पं. स. कडून संबंधित माहिती मागितली जाऊ शकते. त्यामुळे जि. प. शाळांचे मुख्याध्यापक धास्तावले आहेत.