जि. प. शाळांना द्यावा लागणार २० वर्षांतील खर्चाचा लेखाजोखा

समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानातील सर्व योजनांसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला. मात्र, या निधीचे समायोजनच झाले नाही. परिणामी, लेखापरीक्षण अहवालात मोठ्या प्रमाणात अग्रीम रक्कम शिल्लक आहे. या शिल्लक रकमेबाबत केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे तीव्र नाराजी दर्शविली. या रकमेचे समायोजन करून अग्रीम रक्कम शून्य केल्याशिवाय पुढील निधी वितरित केला जाणार नाही, असा इशारा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई व मेसर्स व्ही. बी. शर्मा अँड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमक्ष काही दिवसांपूर्वी राज्यस्तरीय बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर राज्य शासनाने आदेश जारी करताच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (प्राथमिक) गुरुवारी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांसाठी तत्काळ निर्देश जारी केले. अधीनस्थ कार्यरत रोखपाल व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी होणाऱ्या बैठकीत उपस्थित राहण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.

बॉक्स

अशा आहेत अटी

२००२ ते २०२०-२१ पर्यंत सर्व जि. प. शाळांचे वर्षनिहाय उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे., तालुकानिहाय प्रपत्रात एमआरपी व अखर्चित निधीही धनादेशाद्वारे परत करावा लागणार आहे. बीआरसी, सीआरसी, एसएमसीचे बँक खाते बँक ऑफ महाराष्ट्र येथे उघडून अहवाल सादर करणे, सर्व शाळांचे वर्षनिहाय खर्चाचे देयक सादर करण्याच्या सूचना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

बॉक्स

मुख्याध्यापक धास्तावले

समग्र शिक्षाअंतर्गतची सर्व माहिती पंचायत समितीस्तरावरून गटशिक्षणाधिकारी हे अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांकडून गोळा करणार आहेत. मात्र, या माहितीसाठी मुख्याध्यापकांचे अहवाल महत्त्वपूर्ण आहेत. २० वर्षांच्या कालावधीत अनेक मुख्याध्यापकांच्या बदल्या झाल्या. अशा परिस्थिती पंचायत समितीकडून या विषयाशी संबंधित कोणतीही माहिती मागितली जाऊ शकते. त्यामुळे जि. प. शाळांचे मुख्याध्यापकही धास्तावले आहेत.