जिल्ह्याकरिता हेक्टरी साडेसात क्विंटल हरभरा खरेदीची अट

राज्य शासनाने जिल्ह्याकरिता हेक्टरी साडेसात क्विंटल हरभरा विकण्याची अट सोमवारपासून लागू केली. नाफेडतर्फे खरेदी करण्यासाठी केंद्रांची उभारणीही झाली. परंतु यंदाचे हेक्टरी लागवडी क्षेत्र व उत्पादन लक्षात घेता उर्वरित हरभरा कुठे विकायचा, असा प्रश्न शेतकरी विचारू लागले आहेत.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांमध्ये संताप : उर्वरित हरभऱ्याचे करायचे काय?

प्रकाश काळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोवरी : राज्य शासनाने जिल्ह्याकरिता हेक्टरी साडेसात क्विंटल हरभरा विकण्याची अट सोमवारपासून लागू केली. नाफेडतर्फे खरेदी करण्यासाठी केंद्रांची उभारणीही झाली. परंतु यंदाचे हेक्टरी लागवडी क्षेत्र व उत्पादन लक्षात घेता उर्वरित हरभरा कुठे विकायचा, असा प्रश्न शेतकरी विचारू लागले आहेत.
शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे राजुरा येथी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हरभऱ्याची नाफेडतर्फे खरेदी केल्या जात आहे. जिल्ह्यात अन्य तालुक्यातही खरेदी केंद्र सुरू झाले. २०१८-१९ या वर्षात शासनाने हरभऱ्याला ४ हजार ६२० रूपये हमीभाव जाहीर केला आहे. हरभरा खरेदीसाठी निश्चित केलेली जिल्हानिहाय प्रतिहेक्टरी उत्पादकता वेगवेगळी आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यासाठी हेक्टरी ७५० हरभरा विक्री करण्याची अट शासनाने घालून दिली आहे. यावर्षी हरभऱ्याच्या उत्पादनात बºयापैकी वाढ झाली आहे. काही शेतकऱ्यांनी २ हेक्टरमध्ये ४० पोते हरभरा पिकविला आहे. परंतु, हरभरा खरेदीसाठी शासनाने लावलेली अट शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. हेक्टरी उत्पादनाचा विचार केल्यास केवळ १५ पोते हरभरा नाफेडकडे विकता येणार आहे. यामुळे उरलेला हरभरा व्यापाऱ्यांच्या घशात घालायचा काय, असा संतप्त प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.
खासगी बाजारपेठेत तूर व हरभऱ्याचे दर आधीच कमी आहेत. परिणामी, यंदा शेतकºयांनी नाफेडला शेतमाल विकण्याचा निर्धार केला होता. याकरिता शेतकऱ्यांनी बँक पासबूक, आधारकार्ड, सातबारा व पीक पेरा पत्र आदी दस्तऐवज घेऊन आॅनलाईन नोंदणी केली. नोंदणी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर संदेश पाठवून किंवा भ्रमणध्वनीद्वारे बोलविले जाते. परंतु, काही शेतकऱ्यांपर्यंत हा संदेशच पोहचत नाही. त्यामुळे हरभºयाची विक्री कशी करावी, हा प्रश्न शेतकºयांसमोर निर्माण झाला आहे. हरभरा विक्रीची आॅनलाईन नोंदणी २८ माचपर्यत करता येईल, अशी माहिती नाफेडने दिली. बहुतांश शेतकऱ्यांनी तूर व हरभऱ्याची विक्री केली नाही. शासनाच्या जाचक अटीत हरभरा व तूर विक्री अडल्याने किमान आॅनलाईन नोंदणीची मुदत वाढविण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
गडचांदूर येथे आॅनलाईन नोंदणी केंद्र
राजुरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना हरभरा पिकांची आॅनलाईन नोंदणी करण्यासाठी २५ किमी अंतरावर असलेल्या गडचांदूर शहरात जानेवारी लागते. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. हा प्रकार टाळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.

माझ्या २ हेक्टर शेतात सुमारे ४० पोते हरभºयाचे उत्पादन झाले आहे. शासनाच्या नियमानुसार नाफेडकडे फक्त हेक्टरी ७ पोते हरभरा विकता येते. त्यामुळे उरलेला हरभरा कुठे विकायचा, हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा ठाकला आहे.
- भास्कर जुनघरी,
शेतकरी, गोवरी