दिव्यांगांची निदर्शने

२८ मार्च रोजी झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिव्यांगांविषयी अपमानास्पद शब्दाचा वापर केला. एकीकडे दिव्यांगांच्या योजनांचा खर्च बांधकाम विभागाकडे वळविण्याचे कटकारस्थान मनपा पदाधिकारी करीत आहेत.

ठळक मुद्देमनपाचा निषेध : भरीव निधीची तरतूद करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : २८ मार्च रोजी झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिव्यांगांविषयी अपमानास्पद शब्दाचा वापर केला. एकीकडे दिव्यांगांच्या योजनांचा खर्च बांधकाम विभागाकडे वळविण्याचे कटकारस्थान मनपा पदाधिकारी करीत आहेत. या धोरणांच्या विरोधात प्रहार संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक पप्पु देशमुख व प्रहार अपंग क्रांतीचे जिल्हाप्रमुख निलेश पाझारे यांच्या नेतृत्वात शेकडो अपंगांनी बुधवारी महानगर पालिकेसमोर निदर्शने केली.
दिव्यांगांबाबत शासनाकडून वेळोवेळी निघालेल्या आदेशानुसार अति तीव्र दिव्यांग यांना मासिक वेतन, स्वयरोजगारांसाठी अर्थ साहाय्य व प्रशिक्षण, बचत गटांना अनुदान, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आदी उपयुक्त अशा योजना राबविणे आवश्यक आहे.
दिव्यांगांची नोंदणी करून त्यांच्यासाठी मनपाच्या एकूण महसुली उत्पन्नाचा ३ टक्के निधी राखून ठेवणे, समान हक्क, संधीचे संरक्षण व संपुर्ण सहभाग अधिनियम १९९५ नुसार राखुन ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र २०१२ पासून मनपाने दिव्यांगासाठी निधीची पुरेशी तरतूद केली नाही. जेवढ्या निधीची तरतूद करण्यात आली तो खर्च करण्यात आला नाही. एकीकडे अवहेलना करायची व हक्क मागणाऱ्या दिव्यांगाचा अपमान करायचा. या धोरणाविरोधात निदर्शने करण्यात आले. या आंदोलनात शहरातील बहुसंख्य दिव्यांगांनी सहभाग नोंदविला.
यावेळी शहर विकास आघाडीचे नगरसेवक दीपक जयस्वाल, नगरसेवक स्नेहल रामटेके, मुन्ना खोब्रागडे, शिवशंकर कोलते, पंकज मिश्रा, शिवसागर चंदनखेडे, सतिश मुल्लेवार, उत्तम साव, अपरिल चौधरी, स्नेहल कन्नमवार, कल्पना शिंदे, रंजीता विस्वास, रंजना निमगडे, भाग्यश्री कोलते, मनोज पिपरे, नंदाजी सातपुते, हिरा सोंदरकर, संध्या डोंगरे आदींचा सहभाग होता. यावेळी मनपा पदाधिकाºयांच्या निषेध करण्यात आला. त्यानंतर मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त भालचंद्र बेहरे यांना २०१२ पासूनच्या अनुशेषासह दिव्यांग कल्याण निधीची तरतूद करण्यात यावी, दिव्यांगांच्या नोंदणीकरिता प्रसिद्धी करून नोंदणीचा कार्यक्रम पुढील १० दिवसात पूर्ण करावा, आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.