कंपन्यांचे दुकान भरण्यासाठी पीकविमा काढायचा का?

चंद्रपूर : नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंतर्गत विमा कंपन्यांकडून प्रीमियमच्या तुलनेत तुटपुंजा मोबदला मिळत असल्याने खंदा खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनीच विमा काढला आहे. कंपन्यांचे दुकान भरण्यासाठी आम्ही पीक विमा काढायचा का, असाही शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन व भात उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. विशेषत: राजुरा, भद्रावती, वरोरा, बल्लारपूर, जिवती, कोरपना व गोंडपिपरी तालुक्यात मागील चार वर्षांपासून सोयाबीन व कपाशीचे क्षेत्र वाढत आहे. परिणामी, या तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचा कल पीकविमा काढण्याकडे असतो. यंदाच्या खरीपातही कापूस, सोयाबीन, भात तसेच कडधान्य लागवडीचे क्षेत्र वाढले. परंतु, विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे अल्प मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी विमा काढण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे वास्तव पुढे आले.

बॉक्स

गतवर्षीचा अनुभव वाईट

चंद्रपूर जिल्ह्यात खरीप २०२०-२१ मध्ये ९७ हजार ३४७ शेतकऱ्यांनी २९६ कोटी ५३ लाख ४२ हजार १९३ हजारांची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा केली होती. पीक नुकसानीच्या मोबदल्यात ४६ हजार १९७ शेतकऱ्यांना केवळ २६ कोटी २५ लाख ८३ हजार ९२२ हजारांचाच मोबदला देण्यात आला.

बॉक्स

५१ हजार १५० शेतकऱ्यांचा हिरमोड

प्रत्यक्षात प्रीमियम रक्कम आणि मोबदल्याच्या रकमेत प्रचंड तफावत लक्षात आल्याने यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढण्याकडे दुर्लक्ष केले. कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता बँकेतूनच कापण्यात आला, तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना यंदा मंजुरीपत्र भरून देण्याची अट घालण्यात आली होती. गतवर्षी खरिपातील ६८ हजार ९५९ हेक्टर पीकविमा कक्षेत होते. मात्र, ५१ हजार १५० शेतकरी विम्यातून बाद झाले.

बॉक्स

विमा कंपनीचे स्वतंत्र कार्यालयच नाही

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यात भारती अक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीची राज्य सरकारने नियुक्ती केली. करारानुसार, हेल्पलाइन सुरू झाले. शेतकऱ्यांच्या संपर्कासाठी कंपनीला स्वतंत्र कार्यालय सुरू करणे बंधनकारक आहे. परंतु, कंपनीचे प्रतिनिधी जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातूनच गाडा हाकत आहेत. प्रतिनिधीशी संपर्क साधला, पण होऊ शकला नाही.