डीपीडीसीची सभा पुन्हा रद्द 310 कोटींची कामे अडकली

सोमवारी दि. १७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या  बैठकीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. राज्यात सत्तांतर होण्यापूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यात कोट्यवधी कामांना मंजुरी मिळाली होती. काही कामांचे वर्कआर्डरही निघाले. दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा नियोजन समितीमधून केल्या जाणाऱ्या कामांनाही स्थगिती दिली. त्यानंतर विविध योजनांतून पूर्ण होणाऱ्या कामांना ब्रेक दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेली स्थगिती अजूनही न उठल्याने जिल्हा नियोजन समितीमधील (सामान्य) ३१० कोटींची विकासकामे अडकली आहेत. आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभागाची कामे लक्षात घेतल्यास हा आकडा ४५० कोटींच्या पुढे जातो.  जिल्हा नियोजनची बैठक गुरुवारी १३ ऑक्टोबरला नियोजित होती. परंतु ती पुढे ढकलण्यात आली. सोमवारी दि. १७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या  बैठकीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. 
राज्यात सत्तांतर होण्यापूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यात कोट्यवधी कामांना मंजुरी मिळाली होती. काही कामांचे वर्कआर्डरही निघाले. दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा नियोजन समितीमधून केल्या जाणाऱ्या कामांनाही स्थगिती दिली. त्यानंतर विविध योजनांतून पूर्ण होणाऱ्या कामांना ब्रेक दिला. २५ जुलै २०२२ रोजी शिंदे-फडणवीस नव्या सरकारने वर्कऑर्डर दिलेल्या; परंतु प्रारंभ न झालेल्या कामांना स्थगिती देणारा शेवटचा आदेश जारी केला होता. स्थगिती दिलेल्या कामांबाबत राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील अनेक विकासकामे ठप्प झाली आहेत. महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतचीही कामे खोळंबली आहेत. आदिवासी विकास व सामाजिक न्यायाच्या योजनांवर अनिष्ट परिणाम होत आहे. डीपीडीसीने मंजुरी दिल्यास अंमलबजावणी करण्यास प्रशासन सज्ज  आहे.

यंत्रणा लागली कामाला 
पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी सर्व विभागांचा पूर्व आढावा घेतला. स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानपरिषद शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक लागण्याची शक्यता असल्याने सर्व यंत्रणांनी आपापल्या विभागाचे प्रस्ताव  ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे संबंधित यंत्रणा प्रस्ताव तयार करण्याच्या कामाला लागली आहे.

जिल्हा परिषदेत  काय चालले? 
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमार्फत त्यांच्या उत्पन्नाच्या किमान २० टक्के रकमेतून सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात ५ टक्के दिव्यांग कल्याण व ७ टक्के वन महसूल अनुदान व २० टक्के मागासवर्गीय कल्याण योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभ  योजना राबविण्यात येणार आहे. ८२५ ग्रामपंचायतीत योजना यशस्वी   करण्यासाठी लाभार्थी निवड करण्यास ऑगस्ट २०२२ रोजी ग्रामसभेवर निवड झालेल्या  लाभार्थ्यांची यादी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांनी १३ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत समाजकल्याण विभागात सादर करण्याच्या सूचना जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकार यांनी ग्रामपंचायतींना     दिल्या.