सरकारी खरेदीच्या गोंधळात व्यापाऱ्यांचे चांगभले

शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, यासाठी यंदा सरकारी खरेदी केंद्रांवर आॅनलाईन नोंदणीची सक्ती करण्यात आली.

ठळक मुद्देक्लिष्ट निकषांमुळे शेतकरी वैतागले : आॅनलाईन नोंदणीवर अघोषित बहिष्कार, कृषी धोरणात बदल करण्याची गरज

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : शेतकºयांना हमीभाव मिळावा, यासाठी यंदा सरकारी खरेदी केंद्रांवर आॅनलाईन नोंदणीची सक्ती करण्यात आली. शिवाय, आर्द्रतेची टक्केवारी वाढविल्याने शेतकºयांमध्ये मोठा संभ्रम आहे. परिणामी, सरकारी खरेदी केंद्रांमध्ये २३ दिवसांत १ टक्केही शेतमालाची खरेदी झाली नाही. सरकारी खरेदीचा गोंधळ सुरू संपत नसल्याचे पाहून दलाल व व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कोंडीचा गैरफ ायदा घेत आहेत. सोयाबीन पिकविणाऱ्या सर्वच तालुक्यातील उच्च प्रतीच्या शेतमालाचे दर पाडून स्वत:चे चांगले करत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील १५ तालूक्यांत यंदा सोयाबीन व कपासीचा पेरा वाढला. धान उत्पादक तालुक्यातील बºयाच शेतकऱ्यांनी नगदी पीक म्हणून यावर्षी सोयाबीन लागवड केली. परंतु लागवडीनंतर पावसाने दडी मारल्याने पिकांची वाढ खुंटली. शेंगा लगडण्याच्या कालावधीतच पुरसा पाऊस न आल्याने उत्पादनात घट होणार, हे शेतकऱ्यांच्या पुरते लक्षात आले होते. सद्य:स्थितीत सुमारे ८५ टक्के शेतकºयांनी सोयाबीनची मळणी केली असून शेतमाल विक्रीच्या तयारीत आहेत. दरम्यान, केंद्र शासनाने एफ एक्यू प्रतिचे सोयाबीन, मूग, उडीद आणि कापसाचे किमान आधारभूत दर जाहीर केली. खरेदीची जबाबदारी पणन महासंघ तसेच कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडे सोपवली. त्याकरिता आॅनलाईन नोंदणीचा निर्णय घेतला. ही नोंदणी करण्यासाठी पीक पेरा, सात-बारा उतारा, आधार कॉर्ड, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स आदी कागदपत्रे अनिवार्य ठरविण्यात आले. चहूबाजूने आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकºयांनी या कागदपत्रांसाठी धावाधाव सुरू केली. मात्र, आॅनलाईन सात-बाऱ्यात पीक पेरा नोंदणी करता येत नाही, अशी कारणे पुढे करून काही तलाठ्यांनी शेतकऱ्याची अडवणूक केली. कष्ठाने पिकविलेला शेतमाल हातात येण्यापूर्वीच विक्रीसाठी आॅनलाईन नोंदणी करणे म्हणजे डोकेदुखी होय, ही मानसिकता तयार झाली. या मानसिकतेमुळेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केेंद्रातील आॅनलाईन नोंदणीवर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात २७ आॅक्टोबरपासून सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. पण, २३ दिवस पूर्ण होऊनही शेतकºयांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून संबंधित अधिकारीदेखील हैराण झाले आहेत. प्रत्येक तालुक्यात दौरे करून शेतकऱ्यांचे समुपदेशन केल्या जात आहे. वरोरा, गडचांदूर केंद्राअंतर्गत येणाºया शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन शेतमाल विक्रीसाठी विनवणी करत आहेत. तर व्यापारी विविध आमीष दाखवून शेतकºयांना सरकारी खरेदी केंद्रांपासून प्रवृत्त करत असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाच्या संबंधित विभागांनी गावखेड्यांत दौरे करून नोंदणीकरिता मार्गदर्शन केले नाही, तर यंदा सरकारी खरेदी केंद्रांचे उद्दिष्ठ पूर्ण होण्यास अडचणी येऊ शकतात.
धान खरेदी केंद्रांतही ‘नो रिपॉन्स’
ब्रह्मपुरी येथील सहकारी खरेदी विक्री केंद्रात ५५ धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन नोंदणी केली. या केंद्राने सुमारे २०० ते ३०० क्विंटल धानाची खरेदी झाली. कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुल, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था सावली, व्याहाड खुर्द, सहकारी खरेदी-विक्री संस्था सिंदेवाही, नवरगाव, कोर्धा, नागभिड, जिल्हा कृषी औद्योगिक संघ ब्रह्मपुरी, बरडकिनी, मेंडकी येथील केंद्रांमध्ये आॅनलाईन नोंदणी झाली नाही. पण, गावखेड्यांत जागृती सुरू असल्याने नोंदणीसाठी बहुसंख्य शेतकरी लवकरच केंद्रांवर येतील, असा आशावाद संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
चलन टंचाईवरुन शेतकऱ्यांची बोळवण
शेतीसाठी पैशाची जुळवाजुळव करून मेटाकुटीस आलेल्या शेतकºयांना आता तातडीच्या गरजा भागविण्यासाठी रक्कमेची गरज आहे. तालुकास्थळ अथवा नजिकच्या बाजारपेठातील व्यापाऱ्याकडून कर्ज मागून काही अल्पभूधारक शेतकरी कौटुंबीक गरजा पूर्ण करतात. काही दिवसानंतर शेतमालाच्या स्वरुपात या रक्कमेची परतफ ेडही केली जाते. मात्र, नोटाबंदीमुळे चलन तुटवडा असल्याचे कारण पुढे करून काही व्यापाºयांनी सोयाबीन व धानाचे भाव पाडले. खरेदी होत असलेल्या शेतमाल नॉन एफ एक्यू प्रतिचा आहे, असे व्यापारी दबक्या सुरात सांगतात. पण, प्रत्यक्षात हा शेतमाल उच्च प्रतिचा असून नाईलाजास्तव अल्प दरात विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
शेतीनिष्ठ अधिकाऱ्यांची धडपड
शेतमाल विक्री करण्यासाठी सरकारने आॅनलाईन नोंदणीची सक्ती केल्याने गावखेड्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये निराशा आहे. ही पद्धत प्रथमच यंदा प्रथमच लागू करण्यात आली. त्यामुळे सुशिक्षित शेतकऱ्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला. दरम्यान, काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी या योजनेचे फ यदे समजावून सांगत असून नोंदणी करून घेण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी एस. डब्लू. हजारे यांनी सर्व तालुक्यांत दौरे करून आॅनलाईनची माहिती देणे सुरू केले. खासगी व्यापाऱ्यांकडे शेतमाल विकण्याऐवजी हमीभावाचा लाभ घ्या, ही भूमिका मांडत आहेत. पण, शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नाही, हे प्राप्त झालेल्या नोंदणीवरून स्पष्ट झाले आहे.
आर्द्रतेची जाचक अट शिथिल करा
पिके उभी असताना परतीचा पाऊस आला. त्यामुळे पिकांत ओलावा कायम आहे. त्यातच थंडी सुरू झाल्याने सोयाबीनमध्ये सुमारे १४ ते २० टक्के आर्द्रता आहे. केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या हमीभावानुसार सोयाबीनमध्ये १२ टक्के आर्द्रतेची अट लागू केली. यंदाचे बदलते हवामान, पावसाची स्थिती आदी घटकांचा विचार करून १२ टक्के आर्द्रतेचा निकष शिथिल केल्यास सरकारी केंद्रात शेतमाल विकणाºयांची संख्या वाढू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तीन केंद्रांवर ५१ शेतकऱ्यांची नोंदणी
दि महाराष्ट्र स्टेट को- आॅपरेटिव्ह मार्केटिंग फे डरेशनअंतर्गत गडचांदूर, वरोरा, चंद्रपूर व राजूरा येथे हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. शनिवारपर्यंत केवळ ५१ शेतकºयांनी आॅनलाईन नोंदणी केली. त्यामध्ये गडचांदूर २६, वरोरा २२ आणि चंद्रपूर केंद्रातील ३ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. नोंदणी झाल्यानंतर शेतमाल आणण्यासंदर्भात मोबाईलवर संदेश पाठविला जातो.