सहकारी सूतगिरणी उभारणीतील अडथळे संपुष्टात

नव्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार जिल्ह्यातील वरोरा, भद्रावती, राजुरा व कोरपना तालुक्याने सहकारी सूतगिरणी सक्षमपणे चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक किमान ९ हजार ६०० कापूस उत्पादनाची क्षमता ओलांडली. त्यामुळे जिल्ह्यात सहकारी सूतगिरणी उभारणीतील अडथळे संपुष्टात आले आहेत. या धोरणानुसार सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या सूतगिरण्यांकरिता शासनाकडून भागभांडवल पुरविण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देचार तालुके निकषात पात्र : ९ हजार ६०० टन कापूस उत्पादनाची क्षमता ओलांडली

्नराजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : नव्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार जिल्ह्यातील वरोरा, भद्रावती, राजुरा व कोरपना तालुक्याने सहकारी सूतगिरणी सक्षमपणे चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक किमान ९ हजार ६०० कापूस उत्पादनाची क्षमता ओलांडली. त्यामुळे जिल्ह्यात सहकारी सूतगिरणी उभारणीतील अडथळे संपुष्टात आले आहेत. या धोरणानुसार सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या सूतगिरण्यांकरिता शासनाकडून भागभांडवल पुरविण्यात येणार आहे. परिणामी जिल्ह्यातील वाढत्या कापूस लागवड क्षेत्रावर नजर ठेवून या क्षेत्रात उतरण्यासाठी राजकीय फि ल्डींग लावणाऱ्यांमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता सहकार वर्तुळात वर्तविली जात आहे.
पारंपरिक शेतीतून काहीच हाती येत नसल्याचे पाहून जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी कीडरोगांच्या प्रादुर्भावाची पर्वा न करता कापूस लागवडीकडे आकृष्ट झाले आहेत. गतवर्षी बोंडअळीने हल्ला केल्याने १८ ते २० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कापूस उद्ध्वस्त झाला होता. सोयाबीन पिकालाही जोरदार फ टका बसल्याने शेतकऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच दुष्टचक्रात सापडली. मागील वर्षाच्या खरीप हंगामातील नुकसान लक्षात घेऊन कृषी विभागाने कपासीचा पेरा कमी व्हावा आणि शेतकऱ्यांनी अन्य पूरक पिकांचा पर्याय स्वीकारावा, याकरिता जागृती मोहीम राबविली होती. परंतु अन्य पिकांचा लागवड खर्च आणि हाती येणारे उत्पादन याचा तुलनात्मक विचार करून यंदाच्या खरीप हंगामात हजारो शेतकऱ्यांनी कापूस लागवडीलाच पसंती दिल्याचे दिसून येते. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात यंदा १ लाख ८५ हजार २५५ हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड झाली. यामध्ये वरोरा, भद्रावती, राजुरा, कोरपना या चार तालुक्यांनी आघाडी घेतली आहे. भात उत्पादक म्हणून ओळखल्या जाणाºया चिमूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनीही यंदा तब्बल २२ हजार ७२६ हेक्टर क्षेत्रात कापूस लागवड केले आहे. बोंडअळी आणि विविध कीडरोगांमुळे उत्पादनाला मर्यादा आल्या आहेत. परंतु नव्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार वरोरा, भद्रावती, राजुरा व कोरपना तालुक्यांनी सहकारी सूतगिरणी स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘वार्षिक किमान ९ हजार ६०० टन उत्पादकता ’ हे बदललेले निकष पूर्ण केले. त्यामुळे सहकार, पणन व विभागाने या तालुक्यांना ‘कापूस उत्पादक तालुके’ म्हणून घोषित केले आहे. जिल्ह्यात सहकारी सूतगिरणी उभारणीसाठी अद्याप कुणी धाडस केले नाही. पण राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रूपयांचे भागभांडवल उपलब्ध होण्याची आडकाठी दूर झाल्याने राजकीय व सहकार क्षेत्रातीन नेत्यांना आयतीच संधी चालून आली आहे.
नवीन वस्त्रोद्योग लाभदायक ठरणार
२०१८ पूर्वीच्या वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये काही जाचक अटींची तरतूद होती. या अटींमुळे जिनिंग व्यवसायाचा अपवाद वगळता सूतगिरणी उभारण्याचा प्रयत्न अनेकांनी सोडून दिला होता. नव्या धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. किमान टन कापसाच्या उत्पादकतेतही उद्योगाभिमुख बदल झाले आहेत. सर्वसाधारणपणे २५ हजार २०० चात्या पूर्ण क्षमतेने सुरू असणाºया सहकारी सूतगिरणीला वर्षाला किमान २८ हजार ८०० गाठी (एक गाठ १७० किलो कापूस) आवश्यक असतो. २८ हजार ८०० गाठी कापूस म्हणजे सर्वसाधारणपणे चार हजार ८९६ टन इतका कापूस होतो. म्हणजे सुतगिरणीसाठी वार्षिक किमान चार हजार ८९६ टन इतक्या कापसाची गरज आहे. ज्या ठिकाणी नव्याने सूतगिरणी स्थापन होणार तिथे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी दुप्पट म्हणजे किमान नऊ हजार ६०० टन कापसाची उपलब्धता असणे वस्त्रोद्योग धोरणानुसार बंधनकारक आहे. नव्या निकषणानुसार वरोरा, भद्रावती, राजुरा व कोरपना हे चार कापूस उत्पादक तालुके यशस्वी झाले आहेत. यामुळे राज्यातील पात्र १११ तालुक्यांच्या यादीत जिल्ह्यातील चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाचे स्वागतच आहे. पण जिल्ह्यात केवळ राजकारणामुळे सहकारी सूतगिरणी उभी राहू शकली नाही. यापूर्वी सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांनी प्रयत्न केले होते. सहकारी तत्त्वाचा विसर पडल्याने आजच्या स्थितीत तरी सूतगिरणी उभी राहण्याची शक्यताच दिसत नाही.
- मोरेश्वर टेंभुर्डे, माजी उपाध्यक्ष, विधानसभा