संपामुळे बाजारपेठ पडली ओस

शेतमाल विक्रीतील अडत थेट व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात चंद्रपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या १०३ अडते...

लाखोंचा व्यवहार ठप्प : भाजीपाला महागला, फळांचेही भाव वधारले
चंद्रपूर : शेतमाल विक्रीतील अडत थेट व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात चंद्रपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या १०३ अडते व व्यापाऱ्यांनी मंगळवारपासून संप सुरू केला. त्यामुळे चंद्रपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह गंज वॉर्डातील भाजीबाजारात शुकशुकाट होता. अडते व व्यापाऱ्यांच्या संपामुळे फळे व भाजीविक्रीच्या माध्यमातून चंद्रपुरात एक दिवसात होणारी ४० ते ५० लाखांची उलाढाल थांबली आहे.
व्यापाऱ्यांकडून अडत कापण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरात आंदोलन सुरू आहे. चंद्रपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यांनीही संप करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा बाजार समिती प्रशासनाने अडते-व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे बाजार समितीच्या ६९ भाजीपाला अडते व फळांचे ३४ अडते असे १०३ तर १२७ व्यापाऱ्यांनी मंगळवारपासून संप सुरू केला.
मंगळवारी सकाळपासूनच बाजार समितीत शुकशुकाट दिसून आला. तर गंज वॉर्डातील भाजी बाजारातही कोणताही भाजीविक्रेता दिसून आला नाही. त्यामुळे भाजीपाला व फळांचेही दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी बाजार समितीचे अध्यक्ष दिनेश चोखारे व सचिव संजय पावडे यांनी व्यापारी व अडत्यांना चर्चेसाठी बोलाविले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)



भाजीविक्रेते देवदर्शनाला
अडते व व्यापाऱ्यांचा संप आधीपासूनच ठरलेला होता. त्यामुळे गंज वॉर्डात भाजीविक्री करणाऱ्या अनेक विक्रेत्यांनी संप काळात देवदर्शन करून येण्याची योजना आखली. सोमवारी सायंकाळी संपाबाबत त्यांना विचारणा केली असता, संप काळात मार्केट बंद राहणार असल्याने या काळात देवदर्शन व प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देण्याचे अनेक भाजीविक्रेत्यांनी एकत्र जाण्याचे ठरविल्याचे सांगितले.

यासाठी सुरू आहे संप
व्यापाऱ्यांकडून अडत वसुलीचा नवीन अध्यादेश राज्य शासनाने काही दिवसांपुर्वीच काढला. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याचे पत्र सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाला मिळाले आहे. नवीन अध्यादेशानुसार व्यापाऱ्यांकडून अडत वसूल झाल्याने अडत्यांच्या पैशावर टॅक्सचा बोझा पडणार आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांकडून अडत कापली जात होती. यामुळे अडत्यांना टॅक्स भरावा लागत नव्हता. यामुळे पूर्वी लपविली जाणारी धान्याची उलाढाल आयकर विभागाच्या नजरेत येणार आहे. शासनाच्या तिजोरीतून चोरी जाणाऱ्या करालाही ब्रेक लागणार असून बाजार समितीमधील प्रत्यक्ष उलाढाल समोर येणार आहे.