निधी नसल्याने ग्रामपंचायतींच्या विकासकामात अडसर

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी शासनाने विशेष अनुदान जाहीर केले आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष : तीन महिन्यांपासून विशेष अनुदानाचा विसर
चंद्रपूर : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी शासनाने विशेष अनुदान जाहीर केले आहे. तशी तरतूदही करण्यात आली. परंतु या विशेष अनुदानाचा शासकीय यंत्रणेला विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. हे अनुदान मागील तीन महिन्यांपासून मिळतच नसल्याने याचा परिणाम या योजनेत समाविष्ट असलेल्या तब्बल ३२ ग्रामपंचायतींच्या विकासकामावर होत आहे. आता तरी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात यावे, अशी मागणी आहे.
शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने २०१० मध्ये एक जीआर काढला. त्यात जिल्हा विार्षक योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान जाहीर करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामांसह ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने विविध कामांचा समावेश होता. जिल्हा परिषदेने जनसुविधा विशेष अनुदान योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ३२ ग्रामपंचायतीची निवड केली.
त्यात तळोधी, गांगलवाडी, तळोधी (खुर्द), सायगाव, गोगाव, लाखापूर, आक्सापूर, बोडधा, चांदली, मेटपार, घोसरी, उमरी पोदतार, घाटकूळ, देवाडा बुज, मोहाडा रै, विरुर स्टेशन, देवाडा, पाचगाव, लक्कडकोट, डोंगरगाव, चिंचोली बुज., वरुर रोड, चार्ली, खामोना, शेणगाव, पिंपरी, कोसारा, भंगाराम तळोधी, पानोरा, नंदवर्धन, आष्टा आणि पारोधा या ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली. या सर्व गावांतील ग्रामंचायत इमारतीची अवस्था वाईट झाली आहे.
पंचायत समितीच्या अभियंत्यांनी ग्रामपंचायतींच्या या इमारती धोकादायक असल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर केला होता. त्या अनुषंगाने धोकादायक इमारतीचे निलेखन करुन नवीन बांधकाम करणे गरजेचे आहे. जनसुविधा विशेष अनुदान योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत इमारतीचे बांधकाम आणि अन्य कामांसाठी १२ लाखांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
३२ ग्रामपंचायतींसाठी तीन कोटी ८४ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. जनसुविधांसाठी निधी मिळणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक ग्रामपंचायतींनी बांधकामे प्रस्ताव सादर केले. मात्र, अजूनही निधी वितरित करण्यात आला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामे ठप्प पडली आहेत.
निधी मिळावा, यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या चकरा जिल्हा परिषदेत वाढल्या आहेत. त्यांच्याकडून सातत्याने अधिकाऱ्यांना विचारणा होत आहे. मात्र, त्यांच्याकडूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
काही महिन्यांवर जिल्हा परिषदेची निवडणूक येऊन ठेपली आहे. एक-दोन महिन्यांनी आचारसंहिता लागणार आहे. निवडणुका जवळ येत असल्याने सदस्य जिल्हा परिषद सोडून क्षेत्रावर लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे त्यांचे योजनांकडे दुर्लक्ष होत आहे. (शहर प्रतिनिधी)