ई-पॉस मशीन तुटवड्याने खत विक्रेते धास्तावले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 8, 2017 12:38 AM2017-11-08T00:38:36+5:302017-11-08T00:38:48+5:30
रासायनिक खतांच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासोबतच विविध खतांचे अनुुदान थेट कंपन्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी...
राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : रासायनिक खतांच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासोबतच विविध खतांचे अनुुदान थेट कंपन्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी
१ नोव्हेंबरपासून परवानाधारक विके्रत्यांनी ई-पॉस (पॉर्इंट आॅफ सेल) मशीनद्वारेच शेतकºयांना खतविक्री करावी, असा नियम लागू करण्यात आला़ त्यामुळे जिल्ह्यातील १ हजार २४ पैकी ७५० परवानाधारक विके्रत्यांनी मशीनसाठी नोंदणी केली़ आजमितीस ५४० मशीनचा पुरवठा करण्यात आला़ मात्र उर्वरित विक्रेत्यांना ही मशीन मिळाली नाही़ परिणामी अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री कशी करावी, या प्रश्नाने चांगलेच धास्तावले आहेत़
केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध प्रकारच्या रासायनिक खतांसाठी अनुदान जाहीर करण्यात आले़ यापूर्वी खताची खरेदी केलेल्या शेतकºयांच्या खात्यात अनुदान जमा केले जात होते़ या आॅफ लाईन व्यवहारातून गैरव्यवहार वाढीस लागले़ शिवाय खतांची अवैध साठेबाजी वाढली़ या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने ई-पॉस मशीनद्वारेच अनुुदानित खतांची विक्री करण्याचे बंधन घातले़
काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील परवानाधारक खतविक्रेत्यांना ई-पॉस मशीनसंदर्भात तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण देण्यात आले़ इंटरनेटशी संबंधित असलेली ही मशीन शेतकºयांच्या आधारकॉर्डाशी लिंक करण्यात आली असून शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाचा लाभ थेट कंपन्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे़ मात्र, ज्या परवानाधारक खत विके्रत्यांकडे ई- पॉस मशीन नाही, अशा विके्रत्यांना अनुदानित खते विकण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे़ जिल्ह्याकरिता ५४८ मशीन आले़
त्यातील ८ मशीनमध्ये तांत्रिक त्रुटी निघाल्याने संबंधित कंपनीकडे परत करण्यात आले़ सद्य:स्थितीत ५४० मशीन खत विक्रेत्यांकडे कार्यान्वित आहेत़ पण, वीज वितरण कंपणीचा बेरभरवसा, इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी आणि सर्व्हर डाऊन आदी कारणांमुळे ग्रामीण भागातील बºयाच ई- पॉस मशीन काम करत नसल्याची नाराजी विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे़
जिल्ह्यात १ हजार २४ परवानाधारक खत विक्रेते आहेत़ यातील ७५० विके्रत्यांनी ई-पॉस मशीनसाठी कृषी विभागाकडे नोंदणी केली़ मशीनच्या उपलब्धतेअभावी उर्वरित विक्रेते संकटात सापडले आहेत़ अनुदानित खतांचा साठा करूनही सुरुवातीला कानाडोळा करणाºया काही विक्रेत्यानी दुर्लक्ष केले होते़
परंतु, खत विक्रीस प्रतिबंध केल्याने आता स्वत:हून ई- पास मशीनची नोंदणी करण्यास पुढे येत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे़ मात्र त्यांना प्रतीक्षा आहे.
मशीनअभावी अनुदानित खत विक्रीस प्रतिबंध
विविध कंपन्यांच्या खतांना केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्याच्या पद्धतीत प्रथमच आमुलाग्र बदल करण्यात आला़ रासायनिक खताच्या अनुदानाची रक्कम शेतकºयाच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी ई-पॉस मशीनद्वारे संबंधित कंपनीच्या खात्यात वळते होणार आहे़ त्यासाठी परवानाधारक विक्रेत्यांना स्वत:च्या दुकानात ही मशीन लावणे बंधनकारक केले आहे़
२०० मशीनचा प्रस्ताव सादर
परवानाधारक विक्रेत्यांची संख्या लक्षात घेऊन २०० ई-पॉस मशीनची मागणी शासनांकडे केली आहे़ यापैकी १०० मशीन येत्या काही दिवसांत जिल्ह्यास मिळणार आहे़त. त्यामुळे विक्रेत्यांनी घाबरण्याचे काहीच कारण नाही़ तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्यास तातडीने संपर्क साधावा़
- एस़ एस़ किरवे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी
तांत्रिक अडचण दूर करावी
ई-पॉस मशीनमुळे खतांची खरेदी व विक्रीत पारदर्शकता आली आहे़ इंटनेट कनेक्टीव्हिटी उत्तम राहिल्यास कामे सहजपणे होतात़ ग्रामीण भागात काही ठिकाणी तांत्रिक समस्या आहेत़ त्या तातडीने दूर केल्या पाहिजे़त.
- अभिजित खटी, सचिव, चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट अॅग्रो डीलर्स असोसिएशन