२४ वर्षांच्या सावली तालुक्याला विकासाचे ग्रहण

सावली तालक्याची निर्मिती मुळात संघर्षातूनच झाली. या गावाची महती स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच आहे.

औद्योगिकदृष्ट्या मागास : आवश्यक शासकीय कार्यालयाच्या इमारती नाहीत
उदय गडकरी सावली
सावली तालक्याची निर्मिती मुळात संघर्षातूनच झाली. या गावाची महती स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच आहे. मात्र विकासाच्या दृष्टीने हा तालुका कायमस्वरुपी उपेक्षितच राहिला आहे. या तालुक्याला लागलेले विकासाचे ग्रहण कधी सुटणार, हा सर्व तालुकावासीयांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
१५ आॅगस्ट १९९२ ला तत्कालिन मुख्यमंत्री स्व. सुधाकरराव नाईक यांनी माजी मंत्री स्व. वामनराव गड्डमवार यांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधातून सावली तालुक्याची घोषणा केली आणि कित्येक लोकप्रतिनिधींच्या कपाळावर आट्या पडायला लागल्या. तेव्हापासूनच या तालुक्याला लागलेले विकासाचे ग्रहण सुटता सुटत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. १९२५ साली येथे स्थापन झालेले खादी ग्रामोद्योग चरखा संघ. त्यांच्या कार्याची प्रगती अवघ्या दोन वर्षात भारतभर पसरली. आणि सावलीची खादी म्हणून प्रसिद्ध झाली. त्यामुळेच म. गांधीनी १९२७ व १९३३ अशी दोन वेळा भेट दिली. स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठीही या गावाने पुढाकार घेतला आहे. सावली ही १९ स्वातंत्र्य संग्रामसैनिकांची भूमी आहे. म. गांधींची भेट आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान यामुळे सावलीचे महात्म्य आणखी वाढले. अनेक पुढारी आणि संताची पाऊले या भूमीला लागली आहेत. तरीही विकासाच्या दृष्टीने सावली तालुका उपेक्षित का?
स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्याकाळपासूनच सावली विधानसभा क्षेत्र अस्तित्वात होते. १९६० ला महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर १५६ क्रमांकाचे सावली विधानसभा क्षेत्र कायमच होते. या विधानसभा क्षेत्रातून महाराष्ट्राचे दुसरे मुख्यमंत्री स्व.मा.सा. कन्नमवार यांनी प्रतिनिधीत्व केले. त्यानंतर स्व. वामनराव गड्डमवार, स्व. यशोधरा बजाज, देवराव भांडेकर, स्व. महादेवराव ताजने, शोभाताई फडणवीस यासारख्या दिग्गजांनी या क्षेत्राचे नेतृत्त्व केले. १९९० ला शोभातार्इंनी निवडणूक जिंकल्यानंतर १९९२ ला तालुक्याची निर्मिती झाली. तार्इंनी सलग चार वेळा निवडून येण्याचा माण मिळविला. २००४ च्या निवडणुकानंतर परिसीमन आयोगाने लोकसभा व विधानसभा क्षेत्राचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातच शासन प्रशासनाने सावली क्षेत्राच्या अस्तित्वावरच वज्राघात केला आणि सावली विधानसभा क्षेत्रच गोठवून टाकले. २००९ मध्ये प्रा. अतुल देशकर तर २०१४ मध्ये विजय वडेट्टीवार यांनी या क्षेत्राची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली आहे.
२४ वर्षाचे वय असलेल्या तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी पाय ठेवणारा कोणताही अनोळखी इसम हे तालुका मुख्यालय आहे काय, असाच प्रश्न उपस्थित करतो. या तालुक्याचा विकास करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना कुणी थांबवला? तालुका मुख्यालयाला आवश्यक असणारी कार्यालये नाहीत. इमारती नाहीत. बसस्थानक नाही. या तालुक्यात शेतीच्या व्यतिरिक्त रोजगाराचे कुठलेच साधन नाही. त्यामुळे बेरोजगारांची फौज निर्माण होत आहे. याकरीता या तालुक्याला औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना होणे अत्यंत गरजेचे आहे. या तालुक्याच्या नंतर निर्माण झालेल्या अनेक तालुक्याला शासनााच्या अनेक सोई आहेत. कार्यालये आहेत मग सावलीकरांनीच असा काय गुन्हा केला?
२४ वर्षांपासून उपेक्षित असलेल्या सावली क्षेत्रात एक आशेचा किरण दिसत आहे. आमदार विजय वडेट्टीवारांनी गोसीखुर्द प्रकल्पाची तीन उपविभागीय कार्यालये व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय कार्यालय सावली येथे आणून आशा पल्लवित केल्या आहेत. बसस्थानक आणि न्यायालयाच्या इमारत बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्याचेही सांगितले जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या सावली नगराच्या मुख्य मार्गावर भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्याचे कामही मंजूर झाले आहे.
या गावाच्या विकासासाठी तत्कालिन लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केला नाही असे म्हणता येणार नाही. मुख्यमंत्री स्व.मा. सा. कन्नमवार यांनी सावली परिसरातील वैनगंगा नदीच्या काठावर शासनाकरीता शंभर एकरापेक्षा जास्त जमीन मागितली असल्यचे पुर्वजांकडून सांगण्यात येते. तसेच १९६४- ६५ च्या काळात सावली येथे पंचायत समिती कार्यालय मंजूर झाले होते. परंतु येथील तत्कालिन धनदांडग्यांनी दोन्ही संधी धुडकावून लावल्याचा इतिहासही जाणकारांकडून सांगितला जातो.
१९६५ पर्यंतच्या शासकीय नोंदीनुसार लोकसंख्येच्या आधारावर भारतातील सर्वात मोठे खेडे म्हणून गणना असलेले गाव आजही शासन प्रशासन उपेक्षेचे जिणे जगत आहे. अतिसंवेदनशील म्हणून ओळख असणारा गाव आज इतका शांत कसा? विकासाप्रती येथील स्थानिक नेत्यांना काही देणे घेणे नाही काय? या तालुक्याला लागलेले विकासाचे ग्रहण कधी सुटणार?