साडेआठशे गावांचा सातबारा बिनचूक

ठळक मुद्दे‘डिजिटल स्वाक्षरी’ मोहिमेची फ लश्रुती : तलाठी कार्यालयातील हेलपाटे बंद

राजेश मडावी ।
आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : शेतकऱ्यांना बिनचूक सातबारा मिळावा, यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेला तलाठ्यांनी पाठबळ दिल्याने जिल्ह्यातील ८५४ गावांना डिजिटल सातबारा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, अनेक तलाठ्यांनी स्वखर्चाने लॅपटॉप घेऊन आॅनलाईन सातबारा संगणीकरणाचे काम पूर्ण केले. नव्यानेच सुरू केलेल्या ‘रि-एडिट’ प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांना आता डिजिटल स्वाक्षरीसह सातबारा मिळत आहे. त्यामुळे तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची आवश्यकताच राहिली नाही.
केंद्र शासनाच्या ‘डिजिटल इंडिया लॅण्ड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम’अंतर्गत सातबारा बिनचूक करण्याची मोहीम जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. सातबारा संगणीकरण केल्यानंतर चावडी वाचनाचाही उपक्रम १५ तालुक्यांत राबविण्यात आला. महसूल व भूअभिलेख विभागाने या उपक्रमाला ‘ई-फे रफ ार’ हे नाव दिले होते. मात्र, चावडी वाचनाला काही गावांत प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तलाठ्यांना रि-एडिट नावाचे सॉफ्टवेअर देऊन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन घोषणा पत्रांची संकल्पना गावपातळीवर सुरू केली. तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रांताधिकारी ते जिल्हाधिकारी आदी प्रशासकीय साखळीमध्ये सातबाराची वारंवार तपासणी झाल्याने ८५४ गावांतील शंभर टक्के चुकांना मुठमाती मिळाली आहे. या मोहिमेत जिल्ह्यातील १ हजार ७५२ गावांचा सातबारा बिनचूक करण्याचे उद्दिष्ठ प्रशासनाने पुढे ठेवले होते. आतापर्यंत केवळ ४८.७४ टक्के काम झाले. मात्र, तलाठ्यांना पुरविण्यात आलेल्या अपुऱ्या सुविधा आणि तुटपुंजे आर्थिक तरतुदीचा विचार केल्यास ही मोठी उपलब्धी असल्याचा दावा तलाठी संघटनांनी केला आहे. जीवती तालु्क्याचा अपवाद वगळता अन्य तालुक्यात ही मोहीम सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
तलाठ्यांची बोळवण
महाराष्ट्र तंत्रज्ञान मंडळाकडून तलाठ्यांना लॅपटॉप देण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. मात्र, अनेक गावांतील तलाठ्यांना डेटाकार्डसाठी केवळ ७५० रुपये देऊन प्रशासनाने बोळवण केली. तालुका व मंडळस्तरावर कार्यकक्ष म्हणजे वर्क स्टेशन उभारण्यात आले. पण, कनेक्टिव्हीटीची समस्या कायम आहे. ग्रामपंचायतींना ब्रॉड बॅण्ड कनेक्शन अथवा एनआयसी कनेक्टिव्हीटी देण्याची घोषणा होऊनही कृती शून्य आहे. अन्यथा ‘डिजिटल स्वाक्षरी’ची टक्केवारी निश्चितपणे वाढली असती.
अशी आहे ‘रि-एडिट’ प्रक्रिया
संगणकाच्या ‘रि-एडिट’ सॉफ्टवेअरमध्ये २७ प्रकारचे अहवाल तपासण्याची सुविधा आहे. शंभर टक्के सातबारांची तपासणी केल्यानंतर एक, तीन व सहा हे अहवाल वगळून संबंधित तलाठी त्यामध्ये दुरुस्ती करतात. पहिली दुरुस्ती झाल्यानंतर मंडळ अधिकारी ते नायब तहसीलदारांकडे याबाबतचा घोषणापत्र सादर केला जातो. नायब तहसीलदारांची खात्री होताच दुसरे घोषणापत्र तहसीलदारांकडे सुपूर्द करतात. त्यानंतर तिसरे घोषणापत्र तहसीलदारांकडून घेतले जाते. दरम्यान, या प्रक्रियेतील अचुकतेची खात्री पटल्यानंतर जिल्हाधिकारी त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करतात.
सातबारा दुरूस्ती नि:शुल्क
सातबारा प्रत मिळण्यासाठी १५ रूपये शुल्क आकारण्यात आला आहे. मात्र, ‘रि-एडिट’ सॉफ्टवेअर दरम्यान सातबारामध्ये चुका झाल्यास सुधारणा करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून शुल्क घेतले जात नाही. याकरिता थेट तलाठ्यांकडे साधा अर्ज केल्यास स्वीकारण्याची तरतूद आहे. महा- ई- सेवा केंद्रात अथवा डिजिटल पेमेंटद्वारे २० रुपये अधिक ३ रुपये जीएसटी शुल्क भरून डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा मिळविता येतो. डिजिटल झालेल्या गावांची यादी ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावरही पाहता येते. त्यामुळे सातबारात चुका आढळल्यास शेतकºयांनी तातडीने तलाठ्यांशी संपर्क साधावा.
जीवती तालुक्याची उपेक्षा सुरूच
जीवती तालुक्यात १२८ गावे आहेत. विकासापासून उपेक्षित असलेल्या या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने अजुनही ‘डिजिटल इंडिया लॅण्ड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम’ च्या कक्षेत आणले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे.

८५४ गावांच्या सातबारातील सर्व चुका दुरुस्ती झाल्यात. तांत्रिक अडचणींवर मात करून हे काम पूर्ण झाले. मोहीम अजूनही सुरूच आहे. ही संपूर्ण माहिती मुंबईतील राज्य डेटा सेंटरमध्ये स्टोअर केली जाते. पात्र शेतकºयांना आता तलाठी कार्यालयातून सातबारा घेण्याची गरज उरली नाही.
- आशुतोष सलील, जिल्हाधिकारी