कुणाला डॉक्टरांकडे जाता येईना, तर कुणी जगताहेत औषधाविना !

सरकारने थांबविला निधी : भूमिहीन, निराधार व वृद्धांचे पैशाअभावी हाल

शशिकांत गणवीर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भेजगाव : मजूर, शेतमजूर, भूमिहीन, निराधार वृद्धांसाठी केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना आधार ठरत आली. ८० टक्के राज्य व २० टक्के केंद्र शासनाच्या वाट्यातून योजना चालते. मात्र, केंद्राने आपला वाटा न दिल्याने मूल तालुक्यासह जिल्हाभरातील हजारो लाभार्थ्यांचे एक वर्षांपासून पैशाविना हाल सुरू आहेत. निराधारांना उपचारासाठी डॉक्टरांकडे जाता येईना, कुणी गेलाच तर औषध विकत घेण्याची क्षमता उरली नाही.

केंद्राचा २० टक्के वाटा गेला कुठे?
निराधार योजना विभागाकडून लाभार्थ्यांना खातात नियमित निवृत्तीवेतन जमा करण्याचे उद्देशाने नागरी आर्थिक व्यवस्थापन संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे, या प्रणालीतील तांत्रिक अडचणीमुळे केंद्राचा २० टक्के वाटा मिळण्यास अडचणी येत आहेत अशा प्रकारे केंद्राच्या निधीपासून वंचित आहेत. 

पुन्हा किती दिवस पाहणार ?
राज्य शासनाकडून श्रावण बाळ योजनेतील ८० टक्के निधी मूल तालुक्यातील वृद्धांना दिला जात आहे. राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेत हजारो वृद्धांचा समावेश आहे. या वृद्ध लाभार्थ्यांना जून २०२३ पासून राज्य शासनाच्या वाट्यातील ८० टक्के वाटा म्हणजे प्रतिमाह १२०० रुपये मिळत आहेत. मात्र, केंद्राचा २० टक्के वाटा म्हणजे प्रतिमाह ३०० रुपये वर्षभरापासून मिळालेला नाही. त्यामुळे दारिद्ररेषेखालील गरीब निराधार वृद्धांचे पैशाविना हाल सुरू आहेत.

 

"एक वर्षापासून केंद्राकडून मिळणारा थकीत निधी लाभार्थ्यांना देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. निधीची मागणी झाली असून प्राप्त होताच लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यात येईल."
- ओमकार ठाकरे, नायब तहसीलदार, मूल लाभार्थी