इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यावरून गदारोळ

चंद्रपूर महानगरपालिकेने चंद्रपूर-नागपूर व चंद्रपूर-मूल मार्गावर इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे लावले आहेत. मात्र या वजन काट्यावर नियमबाह्यरीत्या काम होत आहे.

ठळक मुद्देमनपाची आमसभा : कोट्यवधींचा महसूल बुडाल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकेने चंद्रपूर-नागपूर व चंद्रपूर-मूल मार्गावर इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे लावले आहेत. मात्र या वजन काट्यावर नियमबाह्यरीत्या काम होत आहे. या मुद्यावरून मनपाच्या आमसभेत चांगलाच गदारोळ झाला. अखेर याबाबत तात्काळ चौकशी करण्याचे आश्वासन महापौरांना द्यावे लागले.
महानगरपालिकेचे आमसभा आज गुरुवारी दुपारी १ वाजता मनपाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर अंजली घोटेकर होत्या. यावेळी उपमहापौर अनिल फुलझेले, स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे, आयुक्त संजय काकडे, उपायुक्त विजय देवळीकर उपस्थित होते.
सभेला सुरुवात होताच नगरसेवक पप्पु देशमुख यांनी मनपाच्या या इलेक्ट्रानिक वजनकाट्यांचा विषय सभागृहापुढे ठेवला. चंद्रपूर-नागपूर व चंद्रपूर-मूल मार्गावर मनपाने इलेक्ट्रानिक वजन काटे लावले आहेत. मनपा हद्दीत येणाºया जडवाहनावर कारवाई करणे, हा यामागील उद्देश. मात्र या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. या वजनकाट्यावर उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील वाहतूक निरीक्षक यांच्या बसण्याची व्यवस्था असावी, असे शासनाच्या अध्यादेशात नमूद आहे. तशी व्यवस्थाही करण्यात आलेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात तिथे वाहतूक निरीक्षक नसतो. मागील दीड वर्षांपासून या वजन काट्यावर एकाही जडवाहनावर कारवाई झालेली नाही. सर्व ओव्हरलोड वाहनांना मनपा हद्दीत जाण्याची सरसकट परवानगी कशी काय देण्यात आली, असा प्रश्न नगरसेवक पप्पु देशमुख यांनी उपस्थित केला. सभागृहात उपस्थित आणखी अनेक नगरसेवकांनी देशमुख यांच्या मुद्याला पाठिंबा देत गदारोळ केला.
यावर उत्तर देताना मनपा आयुक्त संजय काकडे यांनी सदर वजन काटे शासनाच्या आदेशानुसार लावले असून ओव्हरलोड वाहनांवर कारवाईची जबाबदारी परिवहन विभागाची असल्याचे सांगितले. परिवहन विभागाचा अधिकारी कारवाई करीत नसेल तर हे वजनकाटे तत्काळ बंद करा, अशी मागणी देशमुख यांनी केली. त्यानंतर महापौर अंजली घोटेकर यांनी याबाबतची तत्काळ चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.
असे झाले नुकसान
या वजनकाट्यावर आतापर्यंत वजन मोजण्याच्या शुल्कापोटी तीन कोटी ६० लाख रुपयांच्यावर वसुली करण्यात आली आहे. प्रत्येक वाहनाचे सरासरी शुल्क ४० रुपये आहे. याचा अर्थ ११ ते १२ लाख वाहने मागील दीड वर्षात येथून गेली आहे, असे नगरसेवक पप्पु देशमुख यांनी सांगितले. यापैकी पाच टक्के वाहनातून ओव्हरलोड वाहतूक झाली, असे समजल्यास ६० हजारच्या वर ओव्हरलोड वाहने येथून गेली. यातून प्रत्येकी किमान पाच हजार रुपये दंड पकडल्यास २५ ते ३० कोटी रुपयांचा शासनाचा महसूल बुडाला आहे, असे देशमुख यांनी सभागृहासमोर स्पष्ट करून सांगितले.
जादा कर रद्द करा
सध्या मनपा हद्दीतील मालमत्ता करात दोन टक्के जादा कर आकारला जात आहे. शासनाच्या आदेशामुळे असे करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र आधीच वाढीव कर आकारला जात आहे. आता पुन्हा दोन टक्के जादा कर नागरिकांवर अधिकचा भुर्दंड टाकणारा आहे. त्यामुळे हा कर रद्द करावा, अशी मागणी नगरसेविका सुनिता लोढिया यांनी केली. दरम्यान, महानगरपालिकेची अग्निशमन वाहने आणि रुग्णवाहिकेची अवस्था फारशी चांगली नाही. या वाहनांच्या देखभालीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याचे नगरसेवक दीपक जयस्वाल यांनी सभागृहात सांगितले.