१०० कोटींच्या भूखंडावर अतिक्रमण

राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९ मध्ये राजुरा नगरपालिका आणि तहसील कार्यालयातील तत्कालिन अधिकाऱ्यांच्या

अतिक्रमण धारकांकडे पट्टे नाही : शासकीय जमीन विकणाऱ्या दलालाची चौकशी करा
बी.यू. बोर्डेवार ल्ल राजुरा
राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९ मध्ये राजुरा नगरपालिका आणि तहसील कार्यालयातील तत्कालिन अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे शंभर कोटींचा शासकीय भूखंड अतिक्रमण धारकांनी स्वाहा केला आहे. याबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
शासकीय जागा मिळाल्याचे पत्र असल्याशिवाय एक पोलसुद्धा तेथे गाडता येत नाही. मग एवढे मोठे अतिक्रमण झाले झाले असताना प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष कसे झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राजुरा शहरात सोनिया नगर परिसरात एका चर्चचे मोठे बांधकाम झाले. त्याला परवानगी आहे काय, जर नसेल तर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी झोपेत आहेत काय, असा नागरिकांचा सवाल आहे. राजुराचे तहसिलदार म्हणतात, अतिक्रमण काढण्याची आणि शासकीय जागा संवर्धन करण्याची जबाबदारी ही नगर पालिकेची आहे. मग मागील वीस वर्षामध्ये राजुरा शहरात जे पक्के अतिक्रमण झाले, त्या-त्या मुख्याधिकाऱ्यांवर या अतिक्रमणाची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सार्वजनिक विहीरीच्या जागेवर अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम केले. राजुराच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी ५ डिसेंबर २०१४ ला अतिक्रमण हटविण्याबाबत बँकेला नोटीस दिली. पाच महिने लोटून कुठलीच कारवाई झाली नाही. अवैध बांधकाम तोडण्याचा इशारा दिला होता. मात्र त्याचे पुढे काहीही झाले नाही.
राजुरा शहरातील चुनाभट्टी वॉर्डामध्ये बालवाडीसाठी आरक्षीत केलेल्या ११ हजार फुट जागेवर अतिक्रमण केले. शिवराम तेवर यांना अनधिकृत बांधकाम थांबविण्याची नोटीस १० नोव्हेंबर २००५ ला दिली. त्यानंतर काहीच चौकशी झाली नाही. शेतकरी संघटनेचे विरोधी पक्षनेता प्रा. अनिल ठाकुरवार यांनी अनेकवेळा तक्रारी केल्या. परंतु मुख्याधिकाऱ्यांनी कुठलीच कारवाई केली नाही.
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाला आळा घालणे ही सदर जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे. त्या विभागाची जबाबदारी आहे. परंतु शहरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले असतानासुद्धा राजकीय नेत्यांच्या दबावात येऊन शासकीय अधिकारी कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाहीत. परिणामी राजुरा शहरात शासकीय संपत्तीची मोठी हानी होत आहे.
राजुरा शहरातील सरकारी जागेवर सोनियानगर परिसरात, चिरफाड बंगल्याजवळ, तहसिलदारांच्या शासकीय परिपत्रकानुसार एक पोलसुद्धा गाडता येत नाही. मग हे पोल जप्त कधी करणार, काही कारवाई करणार की केवळ देखावा निर्माण करणार, घनकचरा पुढील झोपडपट्टीवासींना सकाळी ७ वाजता नोटीस बजावतात मग इतर अतिक्रमणधारक काय तुमचे सगे सोयरे आहेत काय, असा संतप्त सवाल, अन्यायग्रस्त अतिक्रमणधारकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
राजुरा येथील पंचशील शिक्षण संस्थेने आदिवासी मुलींच्या वसतीगृह बांधकामासाठी जागा मागितली. तहसिलदारांनी भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये पैसे भरून मोजणी करण्याचे आदेश दिले. ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. जागेची फाईल जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहचण्यापुर्वीच या सरकारी जागेवर अतिक्रमण झाले. फक्त दोन वर्षापुर्वी अतिक्रमण झाले. जर खरे सरकारी अधिकारी असाल तर हे अतिक्रमण काढुन दाखवा, तहसिलदार आणि एसडीओंचा गांधी चौकात सत्कार करू, असे आव्हान अन्यायग्रस्त अतिक्रमणधारकांकडून दिले जात आहे. न्यायाच्या कामासाठी जागा मिळत नाही आणि सरकारी जमिनी लाटल्या जात आहेत. कर्तव्यदक्ष अधिकारी असाल तर मग सर्वांविरुद्ध समान कारवाई करा, अशी मागणीही केली जात आहे.
राजुरा शहरातील अतिक्रमण काढा नाही तर त्यांना पट्टे द्या, एकाला एक नियम, दुसऱ्याला दुसरा नियम असे दुट्टपी वागू नका, राजुऱ्याचे बहुतांश नेते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो ‘काम सरो वैद्य मरो’ या विचारधारेने ग्रस्त आहे. त्यामुळे येथील शासकीय अधिकाऱ्याने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

भूखंड घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात जाणार - पारोमिता गोस्वामी
४अधिकाऱ्यांनी योग्य चौकशी न केल्यास लवकरच या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे अ‍ॅड.पोरोमिता आहे.