एक कोटीच्या शासकीय जागेवर अतिक्रमण

राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९ मध्ये शासकीय जमिनीची निव्वळ लूट चालू असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे करोडोची जमीन अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे.

वसतिगृहासाठी जमीन नाकारली : तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या पत्राला केराची टोपली
बी. यू. बोडेरवार राजुरा
राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९ मध्ये शासकीय जमिनीची निव्वळ लूट चालू असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे करोडोची जमीन अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे.
विधायक कामासाठीसुद्धा जागा उपलब्ध होत नाही. शिवाजी नगरातील ५०० रुपये वर्गफूट किंमत असलेल्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून जवळपास २० हजार फूट जागा ही खासगी व्यक्तींनी बळकावून घरे बांधली आहे. नगर पालिकेनी विकासाची कामे केली. सरकारी जागेवर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता काम करुन नगरपालिकेनी सुद्धा जमीनी अतिक्रमण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले.
शिवाजी वॉर्डातील या २० गुंठे जागेसाठी राजुरा येथील पंचशील शिक्षण संस्थेने अनुसूचित जाती जमातींच्या मुलीसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी हीे जागा मागितली होती. त्यामुळे तहसीलदार यांच्या पत्रानुसार भूमी अभिलेख कार्यालयाने रक्कम भरुन मोजणी करुन दिली. नगर परिषद राजुरा आणि वन विभाग राजुरा यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. लोकहितासाठी या शासकीय जमिनीची मागणी असूनदेखील ती डावलली जात आहे. आणि केवळ वैयक्तिक लाभासाठी होत असलेल्या अतिक्रमणावर कोणतीच कारवाई शासन करीत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. या संस्थेचे सर्व सोपस्कर आटोपून जिल्हाधिकारी कार्यालयात फाईल पोहचतपर्यंत शिवाजी नगरातील या जागेवर अतिक्रमण सुरु झाले. या पंचशील संस्थेने जानेवारी २०१३ मध्ये सर्वे क्रमांक १४९/१ मधील मागणी केलेल्या २० गुंठे जागेवर अतिक्रमण होत असल्याचे प्रशासनाला लेखी कळविले. मात्र अतिक्रमण होत असताना नगर पालिका आणि शासकीय अधिकारी यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे किंमती जागा अतिक्रमणधारकानी स्वाहा केली. राजुराचे आमदार सुभाष धोटे यांनीसुद्धा ११ जानेवारी २०१३ ला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या संस्थेच्या विद्यायक कार्यासाठी जागा उपलब्ध देण्याबाबत कळविले. हे सर्व होत असताना राजुरा शहरात शिवाजी नगर वॉर्डातील या जागेवर अतिक्रमण सुरुच होते. राजुरा नगरपालिका आणि शासकीय अधिकारी यांनी वेळीच दखल घेतली असती तर ही एक करोडची शासकीय जमीन वाचू शकली असती. या संस्थेला जागा दिली असती तर गरीबाच्या शंभर मुली राजुऱ्याला शिक्षणासाठी राहिल्या असत्या. आज या जागेवर अतिक्रमण झाले. हे अतिक्रमण काढण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. या प्रकरणात बेजबाबदारपणा दाखविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार कर्तव्यदक्ष आहेत. त्यांनी आता याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी राजुरा शहरातील नागरिकांनी केली आहे.

याबाबत चंद्रपूर जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री तथा पर्यावरण आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे यांनी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी यांना ११ फेब्रुवारी २०१३ ला पत्र दिले. पंचशीाल शिक्षण संस्था गरीब आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहासाठी जागा मागत आहे. या संस्थेतर्फे वसतिगृह किरायाच्या रुममध्ये आहे. जागा मिळाल्यास या तालुक्यातील गरीब आदिवासींच्या मुलीना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होईल, असे पत्रात नमूद केले होते. परंतु पालकमंत्र्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविण्यात आली.