अतिक्रमण हटले; पण मालकी कायम

गेल्या आठवड्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुजरी रोड, नागभीड रोड व आरमोरी रोडचे अतिक्रमण काढण्यात आले.

ब्रह्मपुरीचा कायापालट केव्हा होणार ? : मोहीम ठरली केवळ फार्स !
ब्रह्मपुरी : गेल्या आठवड्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुजरी रोड, नागभीड रोड व आरमोरी रोडचे अतिक्रमण काढण्यात आले. आठवड्यानंतर पुन्हा जैसे-थे परिस्थिती निर्माण झाल्याने अतिक्रमण हटले पण मालकी कायम असे चित्र निर्माण झाले आहे.
स्वातंत्र्यापासून तर आतापर्यंत हे शहर शिक्षण व आरोग्य सेवेसाठी सुधारलेले असल्याने शहराचा कायापालट झाला, असे बोलले जात आहे. पण वस्तुस्थिती पाहिली तर मुलभूत सोयींचा अजूनही नागरिकांना मिळाल्या नाही. राजकीय उदासिनता अजूनही कायम आहे. खऱ्या अर्थाने दमदार असे प्रतिनिधीत्व मिळालेले नसल्याने येथे फक्त नावापुरतेच खेळ खेळले जात आहे. मागील आठवड्यात मोठा गाजावाजा करून अतिक्रमण काढल्या गेले. तसा प्रयत्न यापूर्वीही अनेकदा करण्यात आला असल्याने अतिक्रमणधारक असोत की, अन्य कोणीही असो कुणालाही कशाची भीती राहिलेली नाही. त्यामुळे या शहराचे वेटोळे झाले आहे. विद्यानगरात अनेक सुजान नागरिक राहतात. पण एखादे चारचाकी वाहन या रस्त्यावर टाकले की चालकाच्या कपाळावर आठ्या पडतात. अतिक्रमण म्हणजे मालकी मिळविण्याचा शिष्टाचार बनलेला आहे. संबधित दोन्ही विभागामध्ये सामंजस्य नाही. नियमांची कुठेही पालन केले जात नाही. त्यामुळे येथे अतिक्रमणासाठी कोणाचेही फावत असल्याचे दिसून येत आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने नियमाला अनुसरून काम करण्याची तीव्र इच्छा दर्शविली तर त्याच्या कामात राजकारण आड आणले जात असल्याने मुकपणे नौकरी करून आपली बदली अटळ आहे हे समजून वेळ मारून नेण्याचा प्रकार केला जात आहे. हा प्रकार आता नागरिकांसाठीही नवीन राहिलेला नाही. अतिक्रमण पाडताना जेसीबी, सर्व संबंधीत कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस यंत्रणा यावर लाखो रुपयांचा खर्च करून शासनाच्या पैशाचा चुराडा केला जात असल्याच्या भावना आता सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करताना दिसून येत आहेत. अतिक्रमित जागा हीसुद्धा विशिष्ट मालकाची आरक्षित आहे. एखाद्याला त्या जागेवर दुकान थाटायचे असेल तर पगडी व दरमहा किरायाच्या रूपात पैसे मोजावे लागत असल्याने अशा जागा अतिक्रमणित आहेत की मालकीच्या आहेत, यातच संभ्रम निर्माण होण्याची परिस्थिती आहे. अतिक्रमणावर कायमरूपी तोडगा काढला पाहिजे यासाठी कोणीही मनातून प्रयत्न करीत नाही. पण अतिक्रमण हटले पाहिजे हे सर्वांना वाटते.
रस्त्याच्या बाजूला बसणारे आपल्या उदरनिर्वाहासाठी बसतात पण त्यांच्या भावना चर्चेच्या माध्यमातून सोडवून घेण्याचा प्रयत्न होत नाही. जुने शासकीय रेस्टहाऊस कालबाह्य झाले आहे. त्या रेस्टहाऊसचे नुतनीकरण करण्यापेक्षा शासकीय तंत्रनिकेतनसमोर असलेल्या खुल्या जागेत नव्याने बांधून जुन्या रेस्टहाऊसच्या ठिकाणी लहानमोठे गाडे काढून त्यांना गरजवंतांना किरायाने दिल्यास नगरपरिषदेला आर्थिक प्राप्ती व रस्त्यांवर बसणाऱ्यांचा कायमस्वरूपी प्रश्न निकालात निघू शकतो, असाही एक मतप्रवाह नागरिकांमध्ये आहे. पण हे शक्य असेल तरीही व नसेल तरीही कोणीही विचारात घेत नसल्याने अतिक्रमण पु्हा मालकीच्या स्वरूपात कायम असल्याचे वारंवार चित्र निर्माण होत आहे. नगरपरिषदेच्या स्थापनेला २५ वर्ष पूर्ण झाली. पण या जागेचा तिढा आजही कायम आहे. मोठमोठी अतिक्रमणे अजूनही धक्का न लागता कायम आहेत. नाल्या, रस्ते अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहेत. रस्ते, नाल्या, खुल्या जागा, अजूनही समस्यांचा डोंगर बनून आहेत. मात्र कुणालाही याचे सोयरसुतक नाही. सत्तेच्या सारिपाटात याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेक जण यापूर्वी सत्ता भोगूनही मूलभुत समस्या सोडविण्यात असमर्थ ठरलेले आहेत. या सर्व प्रकारामुळे अतिक्रमण हटाव मोहीम ही एक फार्स ठरली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)