तहसील कार्यालयाच्या क्वॉर्टरवर अतिक्रमण

शहरातील इंदिरानगर परिसरातील तहसिल कार्यालयाच्या मालकीची जागा व क्वॉर्टरवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. एक कोटीच्यावर किंमत असलेली जागा व क्वॉर्टर शासकीय संपत्ती आहे.

राजुरा : शहरातील इंदिरानगर परिसरातील तहसिल कार्यालयाच्या मालकीची जागा व क्वॉर्टरवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. एक कोटीच्यावर किंमत असलेली जागा व क्वॉर्टर शासकीय संपत्ती आहे. त्याचेच संरक्षण शासकीय अधिकारी करू शकत नाही तर, इतर नागरिकांच्या संपत्तीचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राजुरा शहरामध्ये मागील ४० वर्षांपासून राजुरा तहसील कार्यालयाच्या मालकीचे क्वॉर्टर आहे. या ठिकाणी तहसिल कार्यालयाचे कर्मचारी राहत होते. परंतु सर्व कर्मचाऱ्यांनी क्वॉर्टर सोडून आपआपली घरे बांधली. काही किरायणे राहत आहे. त्यामुळे हे क्वार्टर पूर्ण रिकामे होते. याच संधीचा फायदा घेऊन येथील नागरिकांनी शासकीय क्वॉर्टरमध्ये अतिक्रमण करून वास्तव्य करीत आहे. शहरातील शेकडो एकर शासकीय जमिनीवर अनेक धनधाडंग्याचे अतिक्रमण झाले आहे. परंतु शासकीय यंत्रणा लुळी पांगली झाली आहे.
राजकीय दबावाखाली तहसिलदार काम करतात असा आरोप होत आहे. शासकीय जमीन ज्याची किंमत करोडोमध्ये आहे. अतिक्रमण काढण्यात कुणीही धजत नाही.
राजुरा शहरामध्ये शासकीय जमिनी ज्या संस्थांना वाटप झालेले आहे. काहींनी तर शासकीय जमिनी ज्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाने दिल्या त्याच जमिनी विकून टाकल्या.
शहरातील वैभवशाली तलावाच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. तलावाचा जुना नकाशा काढल्यास अतिक्रम समजेल. राजुरा शहरातील १४९ सर्वे क्रमांकामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे.
काही शासकीय जमिनीच्या रजिस्ट्र्यासुद्धा झाल्या आहे. राजुरा शहरात पैशासाठी वाट्टेल ते करायला येथील काही लोक तयार असून ‘पैशामुळे आम्ही अधिकारी विकत घेतो’ या गुर्मीत वागत आहे. याची गुर्मी उतरवणारा अधिकारी मात्र अजुनपर्यंत शहरात आला नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे.
शहरात जी संपत्ती शासनाची आहे तेच वाचविण्यात शासकीय अधिकारी अपयशी झाले ते दुसऱ्याच्या संपत्तीचे काय संरक्षण करणार त्यामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये अधिकाऱ्याप्रती असंतोष निर्माण झाला आहे. शासकीय जमिनी, शासकीय क्वॉर्टर वाचविण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनाच राजुराकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. (शहर प्रतिनिधी)