एक कोटीच्या तहसील क्वॉर्टरवर अतिक्रमण

राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी आपलीच शासकीय संपत्ती वाचविण्यात असमर्थ ठरत आहे.

बी.यू. बोर्डेवार राजुरा
राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी आपलीच शासकीय संपत्ती वाचविण्यात असमर्थ ठरत आहे. त्यामुळे शासकीय मोकळ्या जागेवर तर सोडाच क्वॉर्टरमध्ये अतिक्रमण झाल्यामुळे राजुराचे उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार आपलीच जागा वाचविण्यात असमर्थ ठरत आहे.
ज्यांच्या काळात सर्वे क्रमांक १४९ मध्ये अतिक्रमण झाले, त्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्या अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. राजुरा शहरातील इंदिरानगर परिसरातील तहसील कार्यालयाच्या मालकीची जागा व क्वॉर्टरमध्ये अतिक्रमण करण्यात आले आहे.
एक कोटीपेक्षा अधिक किंमत असलेली जागा व क्वॉर्टर ही शासकीय संपत्ती आहे. त्याचेच संरक्षण शासकीय अधिकारी करू शकत नसतील तर सामान्य नागरिकांच्या संपत्तीचे रक्षण ते कसे करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राजुरा शहरामध्ये मागील १० वर्षांपासून राजुरा तहसील कार्यालयाचे क्वॉर्टर असून या ठिकाणी तहसील कार्यालयामध्ये कार्यरत कर्मचारी वास्तव्याला होते. परंतु कर्मचाऱ्यांनी शासकीय निवासस्थान सोडून आपआपली घरे बांधली. काही किरायाने राहत आहेत. मात्र याच संधीचा फायदा घेऊन येथील काही लोक शासकीय निवासस्थानात अतिक्रमण करून वास्तव्य करीत आहेत. शहरातील १०० कोटीच्या जमिनीवर धनदांडग्यानी अतिक्रमण केले. परंतु शासकीय यंत्रणा मात्र मूग गिळून गप्प बसली आहे. दोन वर्षांपासून एक कोटीची शासकीय संपत्तीवर अतिक्रमण झाले, याची जाणिव तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांना आहे. परंतु यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही. याउलट गरिबांच्या झोपड्या पाडण्यात मात्र येथील अधिकारी मोठी तत्परता दाखवित आहे.
राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९ मधील वैभवशाली तलावात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले. येथील काही नगरसेवकांनी आपल्या मतांच्या राजकारणासाठी या नागरिकांना आश्रय दिला. त्यामुळे शासकीय संपत्ती या अतिक्रमणधारकांनी गिळंकृत केली. तलावाच्या जुना नकाशाचे अवलोकन केल्यास या तलावात किती मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे, हे लक्षात येईल. पैशासाठी वाट्टेल ते युक्त्या भूखंड माफिये लढवत आहेत. यामध्ये काही शासकीय अधिकारीसुद्धा गुंतलेले आहे. येथील काही माफिये पैशाने आम्ही अधिकारी विकत घेतो या गुर्मीत असले तरी या माफियांची गुर्मी उतरविणारा अधिकारी अद्यापपर्यंत राजुऱ्यात आलेला नाही.
तहसील कार्यालयाने अगोदर स्वत:ची जागा वाचवावी-पारोमिता गोस्वामी
राजुरा शहरातील शासकीय भूखंड व शासकीय निवासस्थांनावर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी म्हणाल्या, अगोदर तहसीलदार, एसडीओ यांनी स्वत:च्या तहसील अंतर्गत असलेले शासकीय निवासस्थान वाचवावे, मोठे अतिक्रमण काढावे नंतरच गरीबांच्या झोपड्याना हात लावावा. असे न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.