‘त्या’ कायद्याची अंमलबजावणी करा

आदिवासीबहुल चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या बहुसंख्येला लक्षात घेता, या ठिकाणी आदिवासींच्या न्याय हक्काचे संरक्षण काटेकोरपणे झाले पाहिजे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, वनविभाग, पोलीस विभाग व अन्य सर्वच विभागांमध्ये राज्य शासनाच्या अनुसूचित जमाती बद्दलच्या प्रचलित कायद्याची अंमलबजावणी.....

ठळक मुद्देअशोक उईके : आदिवासींच्या योजनांची घेतली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : आदिवासीबहुल चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या बहुसंख्येला लक्षात घेता, या ठिकाणी आदिवासींच्या न्याय हक्काचे संरक्षण काटेकोरपणे झाले पाहिजे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, वनविभाग, पोलीस विभाग व अन्य सर्वच विभागांमध्ये राज्य शासनाच्या अनुसूचित जमाती बद्दलच्या प्रचलित कायद्याची अंमलबजावणी सक्षमतेने करण्याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधावे, असे निर्देश महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष प्रा. अशोक उईके यांनी गुरुवारी दिले.
राज्य शासनाची विशेषाधिकार असणारी १५ विधीमंडळ सदस्यांचा सहभाग असणारी अनुसूचित जमाती कल्याण समिती सध्या तीन दिवसांसाठी जिल्ह्याच्या दौºयावर आहे. गुरुवारी सकाळी महापौर अंजली घोटेकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष देवराव भोंगळे, राजुºयाचे आमदार अ‍ॅड. संजय धोटे, जिल्हाधिकारी खेमणार यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध पदाधिकाºयांनी विश्रामगृहावर या समितीला भेट दिली. यावेळी अप्पर आदिवासी आयुक्त ऋषिकेश मोडक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी उपस्थित होते.
या समितीमध्ये डॉ. अशोक उईके यांच्यासह आमदार प्रभुदास भिलावेकर, आमदार पंकज भोयर, आमदार राजा वाजे, आमदार शांताराम मोरे, आमदार वैभव पिचड, आमदार पांडुरंग बरोरा, आमदार आनंद ठाकूर, आमदार श्रीकांत देशपांडे यांचा समावेश आहे.
नियोजन भवनात आढावा
समितीची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भावनांमध्ये झाली. समितीने जिल्हा प्रशासनातील व जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचा आढावा घेतला. समितीच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या प्रवगार्तील अधिकारी, कर्मचारी यांची मंजूर पदे, त्यांची भरती, बढती, आरक्षण व अनुशेष याविषयी समिती सदस्यांनी अधिकाºयांनी सादर झालेल्या आढावा व माहिती घेऊन तपासणी केली.