समृद्ध वनसंपदा टिकली तरच विकास !

जंगल आणि मानवातील आंतरसंबंध आदिम काळापासूनच जगभरातील अभ्यासकांच्या आकर्षणाचा विषय आहे. मानवी संस्कृती ही वनसंपदेच्या सानिध्यातूनच बहरली.ब्रिटिशांनी भारतात वन कायदे तयार केले.

राजेश मडावी।
आॅनलाईन लोकमत
जंगल आणि मानवातील आंतरसंबंध आदिम काळापासूनच जगभरातील अभ्यासकांच्या आकर्षणाचा विषय आहे. मानवी संस्कृती ही वनसंपदेच्या सानिध्यातूनच बहरली.ब्रिटिशांनी भारतात वन कायदे तयार केले. त्यातील उणिवांविरुद्ध विद्रोह उठला होता. स्वातंत्र्यानंतर या कायद्यांमध्ये आमुलाग्र बदल झाले. परिणामी, जल, जंगल व जमिनीशी निगडीत असलेल्या मानवी जीवनाचा पोत बदलला. पण, मानव व वन्यजीव संघर्ष वाढल्याची नाराजी सतत उमटत असते. वनविकास योजनांमधून हे संतुलन साधले जात आहे काय ? यासह विविध पैलुंविषयी सांगताहेत चंद्रपूर वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक विजय शेळके.
जंगलाचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी नव्या योजना कोणत्या?
चंद्रपूर वनवृत्त अत्यंत समृद्ध आहे. वन्यजीव व जैवविविधतेच्या संदर्भातही हे क्षेत्र श्रीमंत आहे. वनसंवर्धनाचे कार्य करताना वनव्याप्त परिसरातील नागरिकांचे सहकार्य मोलाचे ठरते. येथील जनतेचा जंगलाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असल्याने जतन व संवर्धन या दोन्ही बाबतीत चंद्रपूर वनवृत्ताने आघाडी घेतली आहे. वनविभागाने निश्चित केलेल्या सर्वच योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनांसोबतच ५० कोटी वृक्ष लागवड ही मोहीम सर्वाधिक महत्त्वाची आहे.
वन कायद्यामुळे नागरिकांच्या अडचणी वाढत आहेत ?
वस्तुस्थिती तशी नाही. वनकायद्याची अंमलबजावणी करीत असताना मानवी जीवन आणि वनविकास यामध्ये कटाक्षाने संतुलन ठेवले जात आहे. जंगल परिसरातील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा जंगलावर आधारित आहेत. त्यामुळे जंगलाचे प्रचंड नुकसान होते. ही समस्या सोडविण्यासाठी शाश्वत विकास योजना तयार करण्यात आली. जंगलावरील निर्भरता कमी करून नागरिक स्वयंपूर्ण पूर्ण कसे होतील, या दृष्टीने श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास व अन्य योजनांचीही अंमलबजावणी सुरू आहे.
व्याघ्र प्रकल्पामुळे वनपरिसरातील जनतेच्या हक्कांवर गदा आली ?
यामध्ये तथ्य नाही. वनविकास व व्याघ्र प्रकल्प उभारत असताना मानव व वन्यजीव यातील संघर्ष संपवून दोन्ही घटकांचे सहअस्तित्व कसे कायम राहिल, याचा विचार शासनाने केला आहे. प्रकल्पांमुळे गावखेड्यांमध्ये विकास योजना येत असतील तर विरोध करण्याचे काही कारण नाही. शेवटी कुठल्याही योजनांची फलश्रुती जनतेच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे नाव आज जागतिक पातळीवर पोहोचले. जिल्ह्यातील समृद्ध वनसंपदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लक्षवेधी ठरली. जनतेच्या हिताला प्राधान्य दिल्यानेच हे घडू शकले. जंगल टिकले तरच मानवी जीवन समृद्ध होईल, हा दृष्टिकोन आता जिल्ह्यातील जनता स्वीकारू लागली आहे.
जिल्ह्यात नवनवे पार्क होत आहेत. यातून रोजगार खरोखर वाढेल का ?
वनाचा वनेत्तर कामासाठी कदापि उपयोग होवू नये, हाच उद्देश पुढे ठेवून जिल्ह्यात नवे प्रकल्प येवू घातले आहेत. इथली वनसंपदा, वनऔषधी वनस्पती, वन्यजीव या साऱ्याच घटकांचा साकल्याने विचार करून रोजगाराभिमुखतेवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. याच धोरणातून रोजगार निर्माण होवू शकेल. वनव्याप्त क्षेत्रातील जनतेला आत्मनिर्भर करण्यासाठी विविध योजना सुरू आहेत. सिलिंडर वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. यातून जंगल कटाईसारखे प्रश्न येत्या काही दिवसात कायमचे संपणार आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत पावलेले व जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना जानेवारी २०१८ पर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणेही लवकरच निकाली निघतील.
बांबू लागवडीकडे आपण कसे पाहता ?
जिल्ह्यात उत्तम दर्जाचा बांबू आहे. या बांबूची राज्यभरात मागणी वाढली. नैसर्गिक जंगलाचे संरक्षण व संंवर्धन करताना बांबू लागवडीला विशेष प्राधान्य देत आहोत. बांबुमध्ये रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. नोंदणीकृत बुरड कामगारांना वर्षभर पुरेल इतका बांबू माफक दरात पुरविला जातो. विशेष आनंदाची बाब म्हणजे राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वामुळे चंद्रपुरात बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची सुरूवात झाली. हे केंद्र दीर्घकालीन रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने क्रांतीकारी ठरणार आहे. पारंपारिक कारागिरांच्या कौशल्यात वाढ करण्यासाठी वनविभागाच्या वतीने प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे वनविभागाची प्रतिमा उंचावली. जनतेशी सुसंवाद वाढला. वृक्ष लागवड करणे, ही केवळ वनविभागाची जबाबदारी नसून समाजातील सर्वच घटकांची आहे. मानवी संस्कृतीचा विकास वनसंपदेच्या सहवासातूनच शक्य होवू शकतो.