पर्यावरण ग्रामसमृद्धी योजनेचा बट्ट्याबोळ

शासनाने सन २०१० पासून पर्यावरण ग्रामसमृद्धी योजना राज्यात सुरु केली. यासाठी ग्रामपंचायतींना लाखो रुपयांचा निधी देण्यात आला. मात्र सदर निधीचा उपयोग न करता बऱ्याच ग्रामपंचायतींनी

कोट्यवधी रुपये पाण्यात : कुठे गेले निर्मल ग्राम ?
लखमापूर : शासनाने सन २०१० पासून पर्यावरण ग्रामसमृद्धी योजना राज्यात सुरु केली. यासाठी ग्रामपंचायतींना लाखो रुपयांचा निधी देण्यात आला. मात्र सदर निधीचा उपयोग न करता बऱ्याच ग्रामपंचायतींनी या योजनेअंतर्गत असलेली कामेच केली नाही. त्यामुळे शासनाचे निर्मल ग्राम पुरस्काराचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले असून कोरपना, जिवती तालुक्यासह जिल्ह्यातच या योजनेचा बट्ट्याबोळ झालेला दिसून येत आहे.
या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना एक ते सहा लाखापर्यंत निधी देण्यात आला. ज्यामध्ये गाव १०० टक्के हागणदारीमुक्त करणे, शौचालय बांधणे, सांडपाणी व्यवस्थापन, वृक्षलागवड व संगोपन, ग्रामस्वच्छता, नरेगाव अंतर्गत झाडांसाठी खड्डे खोदणे आदी कामे करावयाची होती. परंतु अनेक ग्रामपंचायतींनी थातूरमातूर कामे करुन निधीची उचल केली आहे. कोरपना तालुक्यातील ५४ ग्रामपंचायतींना सदर निधीचा पुरवठा केल्याचे समजते. यामधून २८ ग्रामपंचाययतीची निवड निर्मल ग्राम पुरस्कारासाठी करण्यात आली होती. मात्र गावात ही योजना प्रभावीपणे न राबविल्याने एकही ग्रामपंचायत पुरस्कारासाठी पात्र ठरली नाही. परिणामी शासनाचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेल्याचे चित्र दिसते. प्रत्येक गावात वैयक्तिक शौचालय असावे व गाव हागणदारी मुक्त व्हावे, यासाठी वैयक्तिक शौचालय निधी म्हणून १२०० ते १०,००० रुपयापर्यंत निधी देण्यात आला. यात अनेक गावांमध्ये शौचालय बांधण्यात आले नसल्याचे समजते. काही ग्रामपंचायतींनी पहिल्या टप्प्यातील निधी खर्च करुनही दुसऱ्या टप्प्यातील निधींसाठी ग्रामपंचायती पात्र ठरलेल्या नाही. वृक्षलागवडीसाठी साधारणत: दोन बाय दोन आकाराचे खड्डे खोदण्याचे आदेश संबंधित विभागामार्फत देण्यात आलेले होते. मात्र खड्डेच खोदले नसल्याचे चित्र सर्वत्र दिसते.
सन २०१०-११, ११-१२, १२-१३, १३ ते २०१४ मध्ये चार वर्षापासून योजनेअंतर्गत निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होेत असताना सदर कामे गेली कुठे, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. झाडांची लागवड करताना झाडांचे संगोपन, पाणी व्यवस्थापन न करता कागदोपत्री मात्र वृक्षारोपण झाल्याचे समजते.
एकंदरीत शासनाने निर्मल ग्रामचे उद्दिष्ट सफल करण्यासाठी खर्च केला. मात्र या निधीचा उपयोग झालेला दिसत नाही. १० वर्षात कोरपना तालुक्यात एकही गाव १०० टक्के हागणदारीमुक्त झालेले दिसत नाही. हागणदारीमुक्त गाव योजनेसाठी शासन अनेक उपक्रम व बक्षिस योजना राबवित असताना निधी तर खर्च होतो. परंतु गाव हागदारीमुक्त होत नसल्याचे दिसते. (वार्ताहर)