स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 17, 2017 11:26 PM2017-11-17T23:26:35+5:302017-11-17T23:27:17+5:30
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिल्हा शाखा चंद्रपूरतर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरदचंद्र पवार यांना चंद्रपूरच्या दौºयावर असताना गुरुवारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वात १८ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिल्हा शाखा चंद्रपूरतर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरदचंद्र पवार यांना चंद्रपूरच्या दौºयावर असताना गुरुवारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वात १८ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात ओबीसी समाजाची जणगणना घोषित करून केंद्रामध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी, मंडल आयोग, नाच्चीपण आयोग, स्वामिथान आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या, ओबीसींना लावण्यात आलेली क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी, भारत सरकार स्कॉलरशिप १०० टक्के देण्यात यावी, तहसील व जिल्हास्तरावर स्वतंत्र वसतिगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना सुरू करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी युपीएससी व एमपीएससीचे मोफत प्रशिक्षण वर्ग सुरु करण्यात यावे, महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना क्रिमीलेअरच्या मर्यादित करण्यात यावी, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्यात यावा, ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर ११, गडचिरोली ६, यवतमाळ १४, नंदूरबार धुळे ठाणे, नाशिक व पालघर ९ टक्के या जिल्ह्यातील वर्ग तीन व चारच्या पदभरतीमध्ये सन १९९७ पासून कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, ओबीसी समाजाचा अॅट्रोसिटी कायद्यामध्ये समावेश करण्यात यावा, तहसील न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायीक स्तरावर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात याव, ओबीसी शेतकºयांसाठी वनहक्क पट्ट्यासाठी लावलेली तीन पिढ्याची अट रद्द करण्यात यावी, ओबीसी समाजासाठी लोकसभा व विधानसभासाठी स्वतंत्र मतदार संघ स्थापन करण्यात यावा, खासगीकरण बंद करण्यात यावे, सरकारी कार्यालयातील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यात यावे, ओबीसी शेतकºयांना १०० टक्के सवलतीवर योजना सुरू कराव्यात, ओबीसी शेतकरी, शेतमजूरांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी, आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे बबनराव फंड, प्रा. रवी वरारकर, बाळकृष्ण भगत, प्रवीण चवरे, रवींद्र टोंगे उपस्थित होते.