स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षांनंतरही कुरोडा गाव रस्त्याविना
By admin | Published: January 9, 2016 01:30 AM2016-01-09T01:30:52+5:302016-01-09T01:30:52+5:30
स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतरही तालुक्यातील कोंढा-घोडपेठ जिल्हा परिषद क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या गटग्रामपंचायत कुरोडा गावाला आजपर्यंत रस्ता उपलब्ध करून देण्यात आला नाही.
वन विभागाची आडकाठी : जिल्हा परिषद सदस्याचा उपोषणाचा इशारा
भद्रावती : स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतरही तालुक्यातील कोंढा-घोडपेठ जिल्हा परिषद क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या गटग्रामपंचायत कुरोडा गावाला आजपर्यंत रस्ता उपलब्ध करून देण्यात आला नाही.
मागील अनेक वर्षांपासून सतत मागणी करून तसेच आवश्य कागदपत्रांची पूर्तता करूनसुद्धा याकडे वनविभाग जाविणपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य विजय वानखेडे यांनी केला आहे. लवकरात लवकर कुरोडाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची समस्या न सोडविल्यास वन विभागाच्या विरोधात तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा जि.प. सदस्य विजय वानखेडे यांच्यासह कुरोडाचे उपसरपंच, सदस्य व ग्रामवासियांनी दिला आहे.
भद्रावती तालुक्यातील कुरोडा येथे पक्का रस्ता तयार करण्यात यावा, या मागणीसाठी मागील तीन वर्षापासून पत्रव्यवहार करून आवश्यक कागदपत्रांच्या त्रुटी पुर्ण करण्यात आल्या. अनुसुचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ मधील कलम ३ (२) (०) मध्ये केवळ वन जमीन असेल तर अशा जमिनी खुल्या करण्यात येईल असे स्पष्ट नमुद असुन सुद्धा याकडे वनविभागाकडून टाळाटाळ केल्या जात आहे.
१० सप्टेंबर २०१२ ला सदर गटाचे अधिकार अभिलेखांनी व सातबारा नकाशा नुसार तसेच उपलब्ध दस्ताऐवजानुसार वनपरिक्षेत्र अधिकारी भद्रावती, संबंधीत क्षेत्र सहायक भद्रावती व बिट वनरक्षक भद्रावती तसेच जि.प. बांधकामाचे उपअभियंता तसेच कुरोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी स्थळाची पाहणी केली असता जुना क्र. ९६ क्षेत्र २०६.६५ एकर असुन मोठ्या झाडांचे जंगल असे नमुद आहे. तसेच सदर गट हा वनविभागाचे अख्यत्यारित नाही. परंतु नमुद गट हा वनविभागाच्या अखत्यारित नसला तरी जंगल या सरीत येते. त्यामुळे या गटास वनसंवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदी लागू होत असताना सदर गट हा वन या संज्ञेत मोडत असल्याने संबंधित सदर क्षेत्रापैकी एक हेक्टरच्या आत क्षेत्र अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम वरीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला असताना सुद्धा वनविभाग कायद्याअंतर्गत कार्यवाही झालेली असतांना सुद्धा या कामास दिरंगाई होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)