अखेर कामगारांच्या पगाराचे अनुदान मिळाले

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील कंत्राटी कामगारांच्या थकित वेतनासाठी प्रहार संघटनेच्या नेतृत्वात २३ आॅगस्टपासून काम बंद आंदोलन सुरू होते. जोपर्यंत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या खात्यावर शासनाकडून वेतन अनुदान जमा होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतेली होती.

ठळक मुद्देकाम बंद आंदोलन मागे : ८० लाख रुपये अनुदान जमा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील कंत्राटी कामगारांच्या थकित वेतनासाठी प्रहार संघटनेच्या नेतृत्वात २३ आॅगस्टपासून काम बंद आंदोलन सुरू होते. जोपर्यंत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या खात्यावर शासनाकडून वेतन अनुदान जमा होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतेली होती. याची दखल घेत शनिवारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बीडीएस प्रणालीवर वेतन अनुदानापोटी ८० लाख रुपये जमा करण्यात आले.
वेतन अनुदान जमा झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी खेमनार यांनी याबाबत सोमवारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कलंत्रे यांच्या कक्षात बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीमध्ये उपनिवासी जिल्हाधिकारी वैभव नावडीकर, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डी. एस. मोरे, कामगार अधिकारी यु. एस. लोया, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी राठोड, प्रहार संघटनेचे पप्पू देशमुख, सतीश खोब्रागडे, घनशाम येरगुडे, दिनेश कंपू, धर्मेंद्र शेंडे, कांचन चिंचेकर, सतीश येसांबरे, तारा ठमके, ज्योती कांबळे, शेवंता भालेराव, रजिया पठाण, मनीषा डफ, सतीश घोडमारे, अमोल घोडमारे, राकेश मस्कावार, विशाल डोर्लीकर, करण कडस्कर, अमिता वानखेडे, रवी काळे, निशा साव, भाग्यश्री मुधोळकर, गिरीधर खंडाळकर तसेच कंत्राटदार बंडीवार व संतोष कुचलकर उपस्थित होते.
बैठकीमध्ये कामगारांचे थकित वेतन तीन ते चार दिवसांमध्ये त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे, असे आदेश अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कलंत्री यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता मोरे यांना दिले. तसेच कामगारांच्या इतर मागण्यांवरसुद्धा तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. पुढील सात दिवसांमध्ये पुन्हा सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्याचे आश्वासन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कलंत्रे यांनी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला दिले. यानंतर प्रहारचे देशमुख मंगळवारी कामगारांशी चर्चा करून काम बंद आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सर्व कामगार पूर्वरत कामावर रुजू झाले.