दारूला प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारकडून हीच अपेक्षा

चंद्रपूर : एखादी गोष्ट अवैध विकली जाणे याचा अर्थ तिला वैधता देणे असा होत नाही. मात्र आघाडी सरकारने असाच अर्थ काढत चंद्रपूरची दारुबंदी हटविल्याचे दिसते. या सरकारची भूमिका नेहमीच दारूला समर्थन देणारी राहिली आहे. अशा सरकारकडून हीच अपेक्षा होती. मात्र लोकांनी लोकहित कशात आहे, हे बघावे, असे मत लोकलेखा समितीचे प्रमुख माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.

यावेळी आ. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, लोकांच्या आवाजाला प्रतिसाद देत भाजप सरकारने चंद्रपुरात दारुबंदी केली होती. २०११ मध्ये ५८८ ग्रामपंचायतीने दारुबंदी समर्थनार्थ ठराव केला आहे. पाच हजारांहून अधिक गरीब महिला पदयात्रा करीत विधानसभेत आल्या. कॉंग्रेसच्याच राज्यात यावर मंथन करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली. माजी मंत्री स्व. संजय देवतळे हे समितीचे अध्यक्ष होते. डॉ. अभय बंग, डॉ. विकास आमटे यांच्यासारखे समाजसेवक समितीचे सदस्य होते. त्यांनीच चंद्रपुरात दारुबंदी करण्याची सूचना केली. लोकांच्या इच्छेचा विचार करून भाजप सरकारने दारुबंदी केली.

बॉक्स

अवैध दारू विक्री होते हे सांगणे म्हणजे सरकारचे अपयशच

जिल्ह्यात अवैध दारू विक्री होते, ज्या पोलिसांवर १५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. ते पोलीस अवैध दारू विक्री थांबवू शकत नाही, हे मान्य करणे म्हणजेच आपल्या सरकारचे अपयशय मान्य केल्यासारखे आहे. दारू अवैध विकली जात असेल तर तिला वैधता देण्यापेक्षा कायदे कठोर करण्याची, कडक उपाययोजना करण्याची गरज होती, असेही आ. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.